लातूर : शिधापत्रिकेवर (रेशनकार्ड) मिळणारे स्वस्त निळे रॉकेल घेण्यासाठी सरकारने आता हमीपत्राची अट घातली आहे. घरी किंवा कुटुंबांत कोणाकडेही गॅस कनेक्शन नसल्याचे हमीपत्र दिल्यानंतरच रॉकेल देण्याची भूमिका घेतले. हमीपत्र खोटे निघाल्यास कारवाईचा इशारा देण्यात आला. याचा परिणाम झटक्यात झाला असून हमीपत्र न देणारी जिल्ह्यातील तब्बल 27 गावे रॉकेलमुक्त व धूरमुक्त झाली आहेत. जिल्ह्याचा रॉकेलचा कोटाही दीड लाख लिटरने कमी झाला असून एकुणच जिल्ह्याची वाटचाल धुरमुक्तीकडे सुरू झाली आहे.

गॅस व वीज जोडणी नसलेल्या शिधापत्रिकाधारकांना घरात दिवा लावण्यासाठी पुरवठा विभागाकडून स्वस्तातील निळ्या रॉकेलचा पुरवठा करण्यात येतो. प्रत्येक शिधापत्रिकेतील सदस्य संख्या पाहून रॉकेलचे वाटप करण्यात येते. रॉकेल वितरणासाठी जिल्ह्यात घाऊक, अर्धघाऊक व किरकोळ रॉकेल विक्रेत्यांची साखळी आहे. मात्र, रॉकेलचे शिधापत्रिकाधारकांना वाटप न करता त्याचा काळाबाजार सुरू होता. गरजू लोकांच्या नावावरील रॉकेलची वाहनांना विक्री सुरू होती. याला पायबंद घालण्यासाठी सरकारने रॉकेल व स्वस्त धान्य वितरणात पारदर्शकता आणली. आधार संलग्न ई - पॉज मशीनद्वारे रॉकेल व स्वस्त धान्याचा वाटप सुरू केले. याचा परिणाम निनावी नावाने होणारे स्वस्त धान्य व रॉकेलचे वितरण थांबले. गॅस कनेक्शन असलेल्या कुटुंबांना रॉकेलचा पुरवठा करता येत नाही.

जिल्हाभरात उज्वला गॅस योजनेतून वाटप झालेल्यांसह मोठ्या संख्येने गॅस कनेक्शन असताना तसेच महावितरणच्या सौभाग्य योजनेतून घरोघरी वीज गेली असताना रॉकेलचा कोटा कायम होता. यामुळे पुरवठा विभागाने रॉकेलच्या काळाबाजाराभोवतीचा फास आवळला. यातूनच स्वतःकडे व कुटुंबांतील सदस्यांकडे गॅस कनेक्शन नसल्याचे हमीपत्र दिल्यानंतरच संबंधित शिधापत्रिकाधारकाला रॉकेल देण्याचा निर्णय मागील महिन्यात घेतला. त्यापुढे जाऊन दिलेल्या हमीपत्रांची घरोघरी जाऊन चौकशी करण्यासह खोटे हमीपत्र दिल्याचे आढळल्यास जीवनावश्यक वस्तु कायद्यानुसार कारवाईचाही इशारा देण्यात आला. याचा दूरगामी परिणाम झाला असून संलग्न शिधापत्रिकाधारकांची हमीपत्रे न दिल्यामुळे जिल्ह्यातील किरकोळ व अर्धघाऊक विक्रेत्यांना डिसेंबर महिन्यात एक लिटरही रॉकेलचा पुरवठा झाला झाला. यामुळेच जिल्ह्यातील तब्बल 27 गावे रॉकेलमुक्त झाली आहेत.

ऑक्टोबरमध्ये जिल्ह्याला पाच लाख 16 हजार लिटर रॉकेलचा कोटा मंजूर झाला होता. त्यापैकी वितरण न झाल्याने एक लाख लिटर रॉकेल डेपोला परत करावे लागले होते. डिसेंबरमध्ये तर जिल्ह्याचा कोटा तीन लाख 86 हजार लिटर झाल्याची माहिती पुरवठा विभागाच्या सुत्रांनी दिली.

तेरा हजार लिटर रॉकेल बंद
धुरमुक्त झालेल्या 27 गावांतील 12 हजार 995 शिधापत्रिकाधारकांनी हमीपत्र न दिल्यामुळे त्यांच्या नावावर मंजूर बारा हजार 857 लिटर रॉकेलचा पुरवठा डिसेंबरपासून बंद करण्यात आला आहे. यात लातूर तालुक्यातील सर्वात मोठ्या मुरूड गावातील नऊ विक्रेत्यांचा तर लातूर शहरातील दोन विक्रेत्यांचा रॉकेल पुरवठा बंद झाला आहे. तर ताडकी, खाडगाव, गांजूर, सारसा, बाभळगाव, गाधवड, निवळी, पेठ, सोनवती, सारोळा, बसवंतपूर व जवळा बु. ही गावे रॉकेलमुक्त झाली आहेत. रॉकेलमुक्त झालेल्या अन्य गावांत अलगरवाडी (ता. चाकूर), वैरागड, कोळवाडी, उगीलेवाडी, नांदुरा बु. व परचंडा (ता. अहमदपूर) तर उदगीर तालुक्यांतील नागलगाव, कासराळ, जकनाळ, लोहारा, तोंडचीर, पिंपरी व मलकापूरचा समावेश आहे.