परभणी : महापालिकेच्या आस्थापनेवरील मंजूर आकृतिबंधातील मंजूर ७६२ पदांपैकी वर्ग एकच्या १४ व वर्ग दोनच्या २६ पदांसह एकूण ३७८ पदे, म्हणजेस जवळपास निम्मी पदे रिक्त असून त्या पदांचा पदभार कंत्राटींसह अन्य अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडे सोपविण्यात आला आहे. त्यामुळे कुठल्याही योजना राबविणे, विकासकामांना गती देण्यासाठी प्रशासनाच्या नाकीनऊ आले असून शासनाकडून अधिकारी आणण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी पाठपुरावा करणे गरजेचे झाले आहे. 

परभणी शहर महापालिकेच्या आस्थापनेवरून ७६२ पदांच्या आकृतिबंधाला शासनाने मान्यता दिलेली आहे. त्यामध्ये वर्ग एकच्या १६ पदे, वर्ग दोनची २८ पदे, वर्ग तीनची १९१ पदे, तर वर्ग चारच्या ५२७, असे एकूण ७६२ पदे मंजूर आहेत. परंतु, सद्यःस्थितीत महापालिकेत मोठ्या प्रमाणात अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची वाणवा आहे. बहुतांश वर्ग एक व दोनच्या पदांचा पदभार नवागत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सोपविण्यात आला आहे, तर अन्य पदांवर रोजंदारी कर्मचारी, पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कामय कर्मचाऱ्यांना सामावून घेण्यात आलेले आहे. 

हेही वाचा : हिंगोली जिल्‍हा परिषदेवर महाविकास आघाडीची सत्ता

३७८ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा बॅगलॉग
महानगरपालिकेत मंजूर असलेल्या पदांपैकी ३७८ पदे रिक्त आहेत. विशेष म्हणजे वर्ग एकच्या १६ पैकी १४ पदे रिक्त आहेत. फक्त आयुक्त व नगररचना संचालक असे दोनच वर्ग एकची पदे भरलेली असून अतिरिक्त आयुक्त, दोन उपायुक्तांसह विविध प्रकारच्या अभियंत्यांची पदे रिक्त आहेत. तर वर्ग दोनची २८ पैकी २६ पदे रिक्त आहेत. वर्ग तीनची १९१ पैकी ११० पदे रिक्त असून वर्ग चारची ५२७ पैकी २२८ पदे रिक्त आहेत. 

रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न सुटेना
महापालिकेत १३६ रोजंदारी कर्मचारी होते. त्यापैकी ३० कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यात आलेले असून उर्वरित १०६ रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न मात्र कायम आहे. या रोजंगारी कर्मचाऱ्यांपैकी अनेक कर्मचारी वर्ग तीन व वर्ग दोनच्या पदांवर कार्यरत आहेत. तर जवळपास २६ कंत्राटी कर्मचारी वर्ग एक व दोनच्या पदांवर कार्यरत आहेत. 

हेही वाचा : ‘एमआयडीसी’तील कारखान्यावर छापा

मागणीलाही शासनाकडून प्रतिसाद मिळेना
महानगरपालिकेचे आयुक्त रमेश पवार यांनी वर्षभरापूर्वी शासनाकडे उपायुक्तांसह काही कार्यकारी अभियंते, अभियंते देण्याची मागणी केली होती. परंतु, शासनाकडून त्यास प्रतिसाद मिळाला नाही. तर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडून वारंवार होणाऱ्या अनियमिततेला कंटाळून आयुक्त  श्री. पवार यांनी शासनाच्या सेवानिवृत्त अभियंते, अधिकाऱ्यांना करार पद्धतीने घेण्यासाठी कार्यवाही सुरू केली आहे. महत्त्वाची १२ ते १५ पदे त्यातून भरण्याचा प्रयत्न होत आहे.