धुळे जिल्ह्यातील प्रकरणात खंडपीठाचा आदेश
औरंगाबाद - धुळे जिल्ह्यातील श्रमिक शिक्षण मंडळ पारसमल येथील दोन शिक्षक आणि शिपायास 24 वर्षांचे पन्नास टक्के थकीत वेतन व सर्व लाभ देण्यात यावेत, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती आर. व्ही. घुगे यांनी दिले.

जयसिंग मिठेसिंग गिरासे, भीमसिंग गिरासे यांची शिक्षकपदी; तर सत्तारसिंग गिरासे यांची शिपाई म्हणून श्रमिक शिक्षण मंडळाने 1988-90मध्ये नियुक्ती करून साने गुरुजी माध्यमिक विद्यालय (चौगाव, जि. धुळे) येथे नेमणूक केली. संस्थेने 1993 मध्ये तिघांना सेवासमाप्ती झाल्याचे तोंडी सांगितले. त्यामुळे तिघांनीही नाशिक येथील शाळा न्यायाधिकरणात धाव घेतली. सुनावणीनंतर शाळा न्यायाधिकरणाने अपील मंजूर केले. शाळा न्यायाधिकरणाच्या निकालाविरोधात संस्थेने खंडपीठात आव्हान दिले. सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने संस्थेस तीन कर्मचाऱ्यांना पंचवीस हजार रुपये खर्च म्हणून द्यावा आणि हे प्रकरण पुन्हा शाळा न्यायाधिकरणासमोर सुनावणीसाठी दाखल करावे, असा आदेश दिला.

संस्थाचालक पुन्हा शाळा न्यायाधिकरणासमोर हजर झाले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून तीनही कर्मचाऱ्यांना पूर्व पदावर सामावून घ्यावे व पन्नास टक्के थकीत वेतन व इतर सेवा लाभ देण्याचा आदेश 1997 मध्ये न्यायाधिकरणाने दिला. पुन्हा संस्थेने शाळा न्यायाधिकरणाच्या निर्णयास खंडपीठात आव्हान दिले. दरम्यानच्या काळात 2001 मध्ये शाळा न्यायाधिकरणाच्या आदेशाला खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती दिली. त्याविरोधात तीनही कर्मचाऱ्यांनी द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर आव्हान दिले. त्यावर खंडपीठाने पन्नास टक्के थकीत वेतन जमा करण्याचा आदेश संस्थेला दिला. त्याविरोधात संस्थेने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने 2003 मध्ये तीनही कर्मचाऱ्यांना प्रत्येकी 25 हजार रुपये देऊन खंडपीठातील प्रलंबित याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले. ही याचिका 8 मे रोजी अंतिम सुनावणीस आली असता तीनही कर्मचाऱ्यांना चोवीस वर्षांचे पन्नास टक्के थकीत वेतन व सर्व सेवेचे लाभ द्यावेत, असा आदेश देऊन याचिका निकाली काढली. कर्मचाऱ्यांतर्फे ऍड. सतीश तळेकर व ऍड. प्रज्ञा तळेकर यांनी काम पाहिले.