उस्मानाबाद : निसर्गाच्या लहरीपणामुळे सातत्याने निर्माण होत असलेल्या भयावह स्थितीमुळे शेतीतील उत्पन्नात घट होत आहे. शिवाय शेती कर्जासह खासगी कर्जामुळे शेतकऱ्यांना नैराश्‍याने ग्रासले आहे. 2014 ते 2019 या सहा वर्षांच्या कालावधीत उमरगा तालुक्‍यात 63 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. दरम्यान, गेल्या 20 दिवसांत तीन शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा संपविली आहे. आतापर्यंत 38 शेतकरी शासनाच्या आर्थिक मदतीच्या निकषात पात्र ठरले आहेत. तर 22 शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना अद्याप आर्थिक मदत मिळू शकली नाही. 

निसर्गाने साथ दिली तरच तालुक्‍यातील शेतीव्यवसाय यशस्वी होऊ शकतो. शेतीचे बहुतांश क्षेत्र कोरडवाहू आहे. ओलिताखालील क्षेत्र कमी आहे. जवळपास 33 सिंचन प्रकल्प असले, तरी पावसाचे प्रमाण कमी होत असल्याने पाणीसाठा शिल्लक राहत नाही. कोरडवाहू क्षेत्र अधिक असल्याने खरीप हंगामातील पिकांचे उत्पन्न घेण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल असतो; मात्र गेल्या पाच-सहा वर्षांत अवेळी होणाऱ्या पावसामुळे खरिपाबरोबरच रब्बी पिकांचे उत्पन्न कमी होत आहे. सातत्याने होणारी नापिकी आणि कर्जाच्या बोजामुळे अल्पभूधारकांबरोबरच बहुभूधारक शेतकरी अडचणीत आला आहे. शेतीचे उत्पन्न घटत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये शेतीव्यवसायाबद्दलची अनास्था निर्माण झाल्याने मानसिक तणावाखाली असलेल्या शेतकऱ्यांना नैराश्‍याने ग्रासले आहे. तालुक्‍यात 19 मार्च 2014 रोजी नाईचाकूर येथील व्यंकट महादू पवार यांनी आपली जीवनयात्रा संपविली.

तालुक्‍यातील ही पहिली शेतकरी आत्महत्या झाली. त्यानंतर 12 ऑगस्ट 2014 रोजी माडजच्या नरसिंग शहापुरे यांनी आत्महत्या होती. त्यानंतर शेतकरी आत्महत्येच्या घटनांत वाढ झाली. 2015 मध्ये 11, 2016 मध्ये सर्वाधिक 15, 2017 मध्ये 14, तर 2018 मध्ये 14 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. 2019 मध्ये सात शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. दरम्यान, 38 पात्र शेतकऱ्यांना एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली आहे; मात्र 22 अपात्र शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळू शकली नाही. सातबाऱ्यावर कर्जाचा बोजा नसणे अथवा शेती नावावर नसणे ही त्याची कारणे असली तरी मूळ कारण नापिकी आहे. खासगी सावकाराचे देणेही असू शकते; मात्र शासनाच्या निकषात या बाबी अंतर्भूत केल्या जात नसल्याने आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाचे जगणे कठीण झाले आहे. 

शेतकरी कुटुंबांच्या गृहभेटीचा उपक्रम 
शासनाच्या आदेशानुसार आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाची सद्य:स्थिती काय आहे, त्या कुटुंबांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ देता येतो का, या बाबींची माहिती संकलित करण्यासाठी तहसील प्रशासनाने 2017 मध्ये आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांच्या गृहभेटीचा उपक्रम राबविला होता. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबीयांना तातडीची आर्थिक मदत मिळाली खरी; मात्र त्यानंतर त्या कुटुंबाच्या खऱ्या परिस्थितीचे अवलोकन प्रशासनाच्या एका भेटीत झाला आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.