औरंगाबाद : प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची दुरवस्था आणि सरसकट संदर्भित करण्याच्या पद्धतीमुळे राज्याचा मातामृत्यूदर घटला असला तरी जिल्ह्यात 2018-19 मध्ये 18 हजार 461 प्रसूतीत 66 मातांचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे आरोग्य विभागाच्या कामावर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहेत.

प्रसूत मातांसाठी प्रधानमंत्री मातृसुरक्षा योजना, जननी शिशू सुरक्षा कार्यक्रम आदी वेगवेगळ्या योजनांतून प्रसूतीपूर्व व प्रसूती पश्‍चात मातेची काळजी घेण्याच्या योजना आहे. प्रती लाख प्रसूत महिलांत 122 मातांचा मृत्यू झाल्याटे नोव्हेंबर अखेर एसआरएसने जाहीर केले.

बाप रे - नवऱ्याने विळ्याने चिरला बायकोचा गळा

त्यात केरळचा माता मृत्यूदर लाख प्रसूतीत 42 वर आला तर दुसऱ्या स्थानी महाराष्ट्र असून, दर लाख प्रसूतीमध्ये 55 आहे. बिहार, आसाम येथील माता मृत्यूदर सर्वांधिक आहे; मात्र औरंगाबाद जिल्ह्यातील केवळ घाटी रुग्णालयाच्या आकडेवारीचा विचार केला तर जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्थेवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होत आहे.

जिल्ह्यात पन्नास हजार प्रसूती होतात. त्यापैकी 2017-18 मध्ये घाटीत सुमारे अठरा हजार प्रसूतीत 56 महिलांना मृत्यू ओढवला होता. इतर शासकीय संस्थात वर्षाकाठी केवळ दहा हजार प्रसूती होतात. 2018-19 मध्ये 66 मातामृत्यू झाले. यात प्रामुख्याने एनवेळी संदर्भित रुग्णांची संख्या सर्वाधिक असून, अतिरक्तस्त्राव, रक्तदाब, प्रसूतीदरम्यान झटके, असुरक्षित गर्भपात आदी कारणांचा समावेश असल्याचे घाटी प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. 

उपाय योजनांची प्रतीक्षा

घाटी रुग्णालयात प्रसूतींचा ताण आहे. नव्वद बेडची मान्यता असलेल्या विभागात रोज अडीचशेहून अधिक महिला भरती असतात. जिल्हातील 14 शासकीय रुग्णायांत पायाभूत सोयीसुविधांची कमतरता आहे. त्यासाठी स्वतंत्र दोनशे खाटांच्या 111 कोटींच्या महिला रुग्णालयाला दुधडेअरीच्या जागेवर नुकतीच मान्यता मिळाली. घाटीतील 38 कोटींच्या एमसीएच विंगच्या मान्यतेला दीड वर्ष सरले अद्याप बांधकाम प्रशासकीय मान्यतेअभावी अडकलेले आहे.

नक्की वाचा - जमीन खरेदी, विक्री करण्यापूर्वी हे वाचा...

सिल्लोड येथील उपजिल्हा रुग्णालयात प्रसूतींची सख्या जास्त असल्याने तेथील प्रस्तावित साठ खाटांच्या रुग्णालयालाही मान्यतेची प्रतीक्षा कायम आहे. सोबतच जिल्ह्यातील उपकेंद्रात 229 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसरची नियुक्ती केल्या जाणार आहे. त्यामुळे एकाच संस्थेवर येणारा ताण कमी होण्याची शक्‍यता आहे.

नऊ महिन्यांत किमान शंभर गोळ्या घ्या

सध्या नव्वद टक्के प्रसूती रुग्णालयात होत असल्याने देशासह राज्यातील मातामृत्यूदर घटला आहे. पीपीएच बंडल तंत्रातून गेल्या दोन वर्षात 63 मातांना वाचवण्यात यश आले. तसेच सन्मानजनक प्रसूती, जेएसके, पीएमएसवाय या योजनांचीही मातामृत्यू रोखण्यात मदत होत आहे. सध्या डेंगी, कावीळ सारखे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज्‌ गर्भावस्थेत झाल्यानेही मातामृत्यूच्या घटना घडताहेत. प्रसूतीपूर्व काळात रक्तदाब व इतर गुंतागुंतीचे निदान आवश्‍यक आहे. ऍनेमिया असलेल्या गर्भवतींनी नऊ महिन्यांत किमान शंभर गोळ्या घेतल्या पाहिजेत. 
- डॉ. श्रीनीवास गडप्पा, स्त्रीरोग व प्रसूतीशास्त्र विभागप्रमुख, घाटी रुग्णालय.