औरंगाबाद - गेल्या अनेक वर्षांपासून विना अनुदान तत्त्वावर कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी हलाखीचे जीवन जगत शिक्षणदानाचे पवित्र कार्य पार पडत आहेत. शासनस्तरावर विविध संघटनांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसून शासनास शिक्षकांच्या समस्यांची जाणीव करून दिली; मात्र प्रशासनाने दुर्लक्ष केले. विना अनुदानित शिक्षकांचा प्रश्न सुटावा यासाठी अनुदानित संस्थाचालकांनी एल्गार पुकारला आहे. विना अनुदानित शिक्षकांच्या वेतनासाठी सोमवारी (ता. 26) औरंगाबादेत एकदिवसीय लाक्षणिक शैक्षणिक बंद पुकारला आहे. शिवाय आगामी काळात विविध मार्गाने आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

जिल्ह्यातील सर्व संस्थाचालक, मुख्याध्यापक शिक्षक व शिक्षकेत्तरांची संघटना असलेल्या औरंगाबाद जिल्हा शैक्षणिक व्यासपीठची बैठक शुक्रवारी (ता. 23) माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालय परिसरात पार पडली. या बैठकीस शिक्षक क्रांतीचे प्रा. मनोज पाटील, मुख्याध्यापक संघाचे युनूस पटेल, मनोहर सुरगुडे, शिक्षण संस्था महामंडळाचे मिलिंद पाटील, वाल्मीक सुरासे, महाराष्ट्र नवनिर्माण शिक्षक सेनेचे सुभाष मेहर, बिजू मारग, कास्ट्राईबचे देवानंद वानखेडे, अवद चाऊस, प्राथमिक मुख्याध्यापक संघाचे प्रकाश सोनवणे, राष्ट्रवादी शिक्षक संघाचे प्रदीप विखे, उर्दू शिक्षक संघटनेचे मिर्झा सलीम बेग, शेख मन्सूर, शिक्षक सेनेचे दत्ता पवार, नामदेव सोनवणे, मोहन हाडे, विलास पाटील, उच्च माध्यमिकचे सुनील वाकेकर, शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटनेचे भारत चाटे यांच्यासह अन्य संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. 

आचारसंहितेपूर्वी करा अनुदान घोषित 
विना अनुदान तत्त्वावर कार्यरत शिक्षकांना वेतन देण्यासंदर्भात शासनाकडून अनेकदा आश्वासने देण्यात आली; परंतु एकही आश्वासनाची पूर्तता शासनाने केली नाही लवकरच विधानसभेची आचारसंहिता लागणार आहे. आचारसंहितेपूर्वी शासनाने शाळांना अनुदानित घोषित करून विनावेतन शिक्षकांना न्याय द्यावा. हा मुद्दा बैठकीत चर्चीला गेला विना अनुदानित शिक्षकांसाठी अनुदानित शाळेतील संस्थाचालकांनी पुढाकार घेऊन एकदिवसीय शाळा बंदचा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार औरंगाबादेत सोमवारी जिल्ह्यातील सर्व शाळा औरंगाबाद जिल्हा शैक्षणिक व्यासपीठच्या वतीने बंद ठेवण्यात येणार असल्याचे शिक्षक क्रांतीचे प्रा. पाटील यांनी सांगितले.