औरंगाबाद - शेतीमालाचा दर ठरविण्यासाठी कायदेशीर न्यायाधिकरणाची स्थापना करण्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल जनहित याचिका निकाली काढण्यात आल्याची माहिती वकील अजय तल्हार यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली. त्यानुसार शेतीमालाचा दर ठरविण्यासाठी न्यायाधिकरणाच्या स्थापनेचा चेंडू केंद्राकडे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

तल्हार म्हणाले की, कायदेशीर उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने भारतीय घटनेच्या परिच्छेद 323 (ब) (ग) अन्वये शेतीमालाला योग्य भाव देण्यासंदर्भात स्वतंत्र न्यायाधिकरण स्थापन करण्यासंदर्भात सरकारकडे शिफारस करण्यात आली होती. उपरोक्‍त मागणीची विनंती करणारी जनहित याचिका महाराष्ट्र कृषक हितवर्धक संघटनेने तल्हार यांच्यातर्फे खंडपीठात दाखल करण्यात आली होती. सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारतर्फे सहायक सॉलीसिटर जनरल यांच्यातर्फे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले की, निती आयोगाने सध्याच्या प्रचलित शेतीमाल मूल्य निर्धारण समितीऐवजी शेतकरी न्यायाधिकरणाची स्थापना ही राज्यघटनेच्या परिच्छेद 323 (ब) अन्वये करण्याची शिफारस केली आहे. यामुळे शेतीमालाचे मूल्य निर्धारण हे न्यायिक पद्धतीने करता येणार आहे. यावर खंडपीठाने न्यायाधिकरण स्थापण्याची मागणी ही केंद्र सरकारकडे विचारार्थ आहे; तसेच याचिकाकर्त्यास केंद्राने योग्य वेळेत या प्रकरणात पुढील कोणतीही कार्यवाही केली नाही तर पुन्हा खंडपीठात दाद मागण्याची मुभा देण्यात आली.