लातूर : बालकांच्या सदृढ वाढीसाठी काम करणाऱ्या अंगणवाड्या आता स्मार्ट होणार आहेत. यासाठी केंद्र सरकारने पोषण अभियान हाती घेतले असून त्याची लवकरच सुरवात होणार आहे. या अभियानात अंगणवाड्यांत दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करण्यासोबत अंगणवाड्यांतून बालकांना देण्यात येणाऱ्या सुविधांवर सातत्याने नियंत्रण ठेवण्यासाठी अंगणवाडीताईंना स्मार्ट फोनही देण्यात येणार आहे. या अभियानात तीन वर्षात कुपोषणासह विविध आजारांचे प्रमाण कमी करण्याचे नियोजनबद्ध प्रयत्न होणार आहेत.

अभियानाच्या तयारीसाठी सोमवारी (ता. 27) जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा अभिसरण समितीची पहिली  बैठक झाली. यात पोषण अभियानाच्या निमित्ताने इमारत बांधकामासह अंगणवाड्यांत विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर चर्चा झाली. जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण सभापती संगीता घुले, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (महिला व बालकल्याण) जे. एस. शेख, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. संजय ढगे यांच्यासह महिला व बालविकास विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेतून शहरी व ग्रामीण भागात अंगणवाड्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. अंगणवाड्यांतून शून्य ते सहा वर्ष वयोगटातील बालकांच्या सदृढ वाढीसाठी प्रयत्न करण्यात येतात. या प्रयत्नांना आता पोषण अभियानाची साथ मिळणार आहे. यातूनच अंगणवाड्यांत दर्जेदार सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.

यासोबत अंगणवाड्यांतून बालकांना शिक्षणही देण्यात येणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारने ईसीसीई (अर्ली चाईल्ड केअर एज्युकेशन) हा अभ्यासक्रमही तयार केला आहे. सध्या सॅम व मॅमच्या माध्यमातून पुढे आलेले बालकांतील कुपोषणाचे प्रमाण येत्या तीन वर्षात दरवर्षी दोन टक्क्याप्रमाणे सहा टक्के कमी करण्यात येणार आहे. यासोबत अनेमियाचेही प्रमाण दरवर्षी तीन टक्क्याप्रमाणे तीन वर्षात नऊ टक्के कमी करण्याचे नियोजनबद्ध प्रयत्न होणार आहेत. 

शहरी अंगवाड्यांचे हस्तांत्तर
अभियानात सर्व अंगणवाड्यांना इमारती उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न आहेत. नगरपालिका व महापालिका क्षेत्रातील अंगणवाड्यांकडे इमारती नाहीत. अशा अंगणवाड्यांसाठी शहरी भागात ओपन स्पेसमध्ये (ग्रीन बेल्ट) जागा उपलब्ध आहे. या जागांवर अंगणवाड्यांसाठी इमारतीचे बांधकाम करण्यासाठी सर्व अंगणवाड्या संबंधित नगरपंचायत, नगरपालिका व महापालिकेकडे हस्तांत्तरीत करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी श्रीकांत यांनी या वेळी दिले. 

अभियानाच्या तयारीसाठी
- जिल्ह्यात 2583 ग्रामीण अंगणवाड्या
- शहरी भागात 175 अंगणवाड्या
- अंगणवाड्यांना परिमाणाद्वारे गुणात्मक दर्जा 
- दर्जासाठी रेटिंग पध्दतीचा वापर
- बालकांची शंभर टक्के आधार नोंदणी
- सर्व अंगणवाड्यांना इमारतीसाठी प्रयत्न