औरंगाबाद - राज्यातील छावणी भागातील नागरिकांना आजही पारतंत्र्यात असल्याची भावना सतावत आहे. स्वातंत्र्यानंतर सर्व अधिकार प्राप्त झाले; मात्र छावणीतील नागरिकांना आजही मूलभूत हक्क मिळताना दिसत नाहीत. केंद्र व राज्य शासनाच्या समन्वयाअभावी कुठल्याही योजना राबविल्या जात नाहीत. कुठलीही परवानगी सहज मिळत नाही. त्यामुळे अनेक समस्यांना सोबत घेऊनच छावणीकरांना वाटचाल करावी लागत आहे.

लष्कराच्या अधिपत्याखालील छावणी परिषदेमध्ये सोयीसुविधांचा गंभीर प्रश्‍न निर्माण झालेला आहे. नगर परिषदा, जिल्हा परिषद किंवा महापालिकांमध्ये राबविल्या जाणारी एकही विकास योजना येथे राबविली जात नाही. राज्य शासनाकडून लोकसंख्येच्या प्रमाणात स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आवश्‍यक निधी देऊन विविध विकासकामे राबविली जातात; मात्र छावणी परिषदेला राज्य शासन निधीच देत नाही, तर केंद्र शासनही निधीसाठी काही विशेष तरतूद करत नाही. त्यामुळे छावणीतील नागरिकांना सोयीसुविधा मिळत नाहीत. छावणी परिषदेला पथकर, मालमत्ता कर, आठवडे बाजार ठेका यातूनच गरजा भागवाव्या लागतात.

हक्‍काची जागाच नाही
देशात 62, तर राज्यांत औरंगाबाद, देवळाई (नाशिक), पुणे, खडकी, देहूरोड, नगर आणि नागपूर अशा सात छावणी परिषदा आहेत. औरंगाबाद छावणीची 17 हजार लोकसंख्या आहे. येथील नागरिक वर्षानुवर्षे छावणीमधील रहिवासी आहेत. गेल्या अनेक पिढ्या ते येथे वास्तव्यास आहेत. असे असले, तरीही येथील नागरिक राहत असलेल्या जागा त्यांच्या नावावर नाहीत. संरक्षण मंत्रालयाची ही जागा 99 वर्षांच्या करारावर आहे. नागरिक केवळ बांधकामाचे मालक आहेत. त्यातही जुनी बांधकामे वडील किंवा आजोबांच्या नावावर आहेत. ते स्वतःच्या नावावर करण्याचे मोठे दिव्य येथील नागरिकांना करावे लागते. बांधकाम नावावर करण्याचे काम किंवा दुरुस्तीची परवानगी सहज दिलीच जात नाही. छावणी परिषदेच्या बैठकीत निर्णय घेतल्यानंतर अभियंत्यांकडून पाहणी केली जाते. त्यानंतर योग्य वाटले, तरच निर्णय घेतला जातो. राज्यातील सर्वच छावणी परिषदांमध्ये हीच परिस्थिती आहे.