औरंगाबाद - महापालिका हद्दीत घर बांधण्यासाठी बांधकाम परवानगीसाठी संचिका दाखल केल्यानंतर नागरिकांना अनेक महिने चकरा माराव्या लागतात, हे सर्वांनाच चांगले परिचयाचे आहे; मात्र नगरविकास विभागाने बांधकाम परवानगी देण्याचा सेवा हमी कायद्यात समावेश केल्याने संचिका दाखल केल्यानंतर महिनाभरात परवानगी द्यावी लागणार आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची बांधकाम परवानगीसाठी चकरा मारण्याच्या फेऱ्यातून सुटका होणार आहे. 

निर्धारित कालावधीत परवानग्या न देणाऱ्या नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कार्यवाहीचीही यात तरतूद करण्यात आली आहे. दंडाची ही रक्‍कम ५०० रुपयांपासून ५ हजार रुपयांपर्यंत असेल. मुंबई महापालिकेने इज ऑफ डुईंग बिझनेसअंतर्गत बांधकाम परवानगी देण्यासाठी एक खिडकी योजना सुरू करून प्रत्येक परवानगीसाठी कालावधी निश्‍चित केला आहे. याच धर्तीवर नगरविकास विभागाने सर्व शहरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही हा नियम लागू केला आहे. निर्धारित मुदतीत बांधकाम परवानगी न दिल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर सेवा हमी कायद्यानुसार कारवाई करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने दिले आहेत. 

प्रमाणपत्र देण्याची कालमर्यादा ठरविण्याबरोबरच संबंधित अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्याही निश्‍चित करण्यात आल्या आहेत.राज्य सरकारने बांधकामाच्या नियमामध्ये नुकतीच सुधारणा केली आहे. २ हजार चौरस फुटांपेक्षा कमी बांधकामासाठी बांधकाम परवानगीची आवश्‍यकता नाही; मात्र आर्किटेक्‍टकडून नियमानुसार पूर्तता करून घेणे आवश्‍यक आहे; तसेच महानगरपालिकेअंतर्गत बांधकाम करण्यासाठी परवानगी देण्याकरिता कालमर्यादा निश्‍चित केल्याने परवानगी मिळवण्यासाठी आता नागरिकांना चकरा माराव्या लागणार नाहीत.

कामांचा कालावधी निश्‍चित
सर्व कागदपत्रे तयार करून परवानगी मिळविण्यासाठी संचिका सादर केल्यास महिनाभरात सहायक नगररचनाकार यांनी बांधकाम परवानगी दिली पाहिजे. त्यानंतर जोत्यापर्यंत बांधकाम होत आल्यानंतर त्याची सात दिवसांत तपासणी करण्यात यावी. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर आठ दिवसांत भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात यावे. झाडाची छाटणी करण्याची परवानगी कनिष्ठ अभियंत्यांकडून दिली जाईल यासाठी ४५ दिवसांचा कालावधी निश्‍चित करण्यात आला आहे. निर्धारित कालावधीत विविध टप्प्यांचे परवाने न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर ५०० रुपयांपासून ५ हजार रुपयांपर्यंतची दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूद या नव्या नियमात करण्यात आली आहे.