औरंगाबाद - महानगरपालिकेच्या हद्दीतील २६ गावांचा (सातारा, देवळाई वगळून) झालर क्षेत्र विकास आराखडा मंजूर करण्यात आल्याची शासकीय अधिसूचना ८ नोव्हेंबर २०१७ ला प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यानंतर नगरविकास विभागाने १ डिसेंबरला सदर अधिसूचना शासन राजपत्रातही प्रसिद्ध केली.

यानंतरच्या कालावधीत झालर क्षेत्राचे नकाशे सिडको प्रशासनाने विहित कालावधीत अधिप्रमाणित करणे आवश्‍यक होते; परंतु अद्यापही सिडकोतर्फे मंजूर आराखड्याच्या प्रती शासनाला सादर न केल्यामुळे मंजूर करण्यात आलेला झालर क्षेत्र विकास आराखडाही आता पुन्हा कायदेशीर बाबींमध्ये अडकण्याची शक्‍यता नगरविकास विभागानेच व्यक्‍त केल्यामुळे खळबळ उडाली आहे.

नगरविकास विभागाचे उपसचिव संजय सावजी यांनी याबाबत सिडकोच्या मुख्य प्रशासकांना पत्र पाठवून झालर क्षेत्राचा आराखडा पुन्हा कायदेशीर बाबींत अडकला जाण्याची शक्‍यता वर्तविली आहे. अधिसूचित करण्यात आलेल्या बदलांचा नकाशा, काही जमिनींवरील आरक्षणे बदलण्यात आलेला नकाशा शासनाला अद्यापही सिडकोने सादर केला नाही. त्यामुळे पुढील कायदेशीर बाबींमध्ये मोठ्या अडचणी निर्माण होऊ शकतात, असेही या पत्राद्वारे सावजी यांनी सिडकोला कळविले आहे. झालर क्षेत्रातील मंजूर करण्यात आलेल्या बदलांचा तसेच शासनाने केलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने तत्काळ नकाशे अधिप्रमाणित करून शासनाकडे पाठवावेत, असे आदेशही या पत्राद्वारे सिडकोच्या मुख्य प्रशासकांना देण्यात आले आहेत.

पुन्हा कोर्टकचेरी 
शासन अधिसूचना तसेच राजपत्रातही झालर क्षेत्रातील बदल करण्यात आलेल्या बाबी प्रसिद्ध करण्यात येऊन तब्बल चार महिने लोटले आहेत; परंतु अद्यापही शासनाकडे मंजूर करण्यात आलेले नकाशेच सिडकोकडून सादर न करण्यात आल्याच्या मुद्यावरून शेतकरी, नागरिक अथवा विकासकांकडून पुन्हा एकदा कोर्टात दाद मागण्याची शक्‍यता बळावली आहे. त्यामुळे तब्बल ११ वर्षांनंतर मंजूर करण्यात आलेला आराखडा पुन्हा एकदा कोर्टकचेरीच्या कचाट्यात अडकणार असल्याची चर्चा सुरू आहे.