औरंगाबाद - ‘‘ज्यांना अवयवाची गरज आहे अशा देशभरातील रुग्णांची प्रतीक्षा यादी नॅशनल ऑर्गन अँड टिश्‍यू ट्रान्सप्लांट ऑर्गनायझेशन (नोटो) तयार करते. शिवाय मागणी आणि पुरवठ्यातील समन्वय घडवून आणण्याचे कामही करते. मात्र, या संस्थेला राज्यातील ऑर्गन रिट्रायव्हल सेंटरचे सहकार्य मिळत नाही,’’ अशी खंत नोटोचे प्रमुख सल्लागार डॉ. संजय अग्रवाल यांनी व्यक्त केली. एमजीएममध्ये झालेल्या दोनदिवसीय मूत्रपिंडविकार तज्ज्ञांच्या परिषदेच्या समारोपीय कार्यक्रमात रविवारी (ता. ११) ते बोलत होते. 

ते म्हणाले,  ‘‘आरोग्य हा राज्य शासनाचा विषय असल्याने केंद्राच्या उपक्रमांना राज्य सरकारे प्रतिसाद देत नाहीत. परिणामी, अवयव प्रत्यारोपणातील अनियमितता कमी करण्याचे आणि डाटा कलेक्‍शनचे काम दोन टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त होऊ शकलेले नाही. भारतात अवयवांच्या तस्करीला आळा घालण्यासाठी आणि इतर गैरप्रकार रोखण्यासाठी ‘द ट्रान्सप्लांटेशन ऑफ ह्युमन ऑर्गन्स ॲक्‍ट’ १९९४ मध्ये संमत करण्यात आला. २०११ मध्ये या कायद्यात आणखी दुरुस्त्या केल्या गेल्या. त्यानंतर नोटोची स्थापना झाली. आता पाच वर्षे झालीत तरी यावर्षी केवळ ५६० नोंदी आमच्याकडे झाल्यात. देशात केवळ ४७ रुग्णालयांची नोंदणी नोटोकडे असून, औरंगाबाद शहरात पाच संस्था अवयव प्रत्यारोपणाचे काम करतात. मात्र, फक्त एमजीएम हॉस्पिटलच आमच्याकडे नोंदणीकृत आहे. शिवाय माहिती देण्यात दिल्ली सोडून सर्वच राज्ये नोटोला असहकार्य करत असल्याने आज देशात अवयवदानाची काय स्थिती आहे हे कुणीच सांगू शकत नाही,’’ असे ते म्हणाले. 

विदेशी नागरिकांवर देशात हृदय प्रत्यारोपण 
जनजागृती होऊन अवयवदानाचे प्रमाण वाढले असले तरी देशात दरवर्षी मूत्रपिंड, यकृत, हृदय आदी अवयव निकामी झाल्यामुळे सुमारे पाच लाख लोकांचा मृत्यू होतो. नोटोच्या आकडेवारीनुसार देशात सरासरी दीड ते दोन लाख रुग्णांना मूत्रपिंडांची गरज असते. परंतु तेवढ्या प्रमाणात मूत्रपिंड उपलब्ध नसल्यामुळे केवळ सात हजारांपर्यंतच शस्त्रक्रिया होतात. ३० हजार यकृतांची गरज असताना केवळ दीड हजार रुग्णांनाच यकृत मिळू शकतात. याशिवाय हृदय प्रत्यारोपणाची आकडेवारीही मोठी आहे. असे असतानाही विदेशी नागरिकांवर भारतातून हृदय प्रत्यारोपण केले जात आहे. हा प्रकार गंभीर आहे. 

नोटोकडून यकृत आणि मूत्रपिंड यांच्या प्रतीक्षेत असलेल्यांची यादी दरवर्षी तयार केली जाते. देशभरात अवयव प्रत्यारोपणाच्या सात हजार शस्त्रक्रिया होतात. मात्र, त्याची नोंदणी नोटोकडे होत नाही. परिणामी, यावर्षी केवळ ५६० जणांची नोंदणी झाली आहे. देशभरात ४७ रुग्णालयांनी नोटोकडे नोंदणी केली आहे. प्रत्यक्षात हा आकडा खूप मोठा आहे. ‘रोटो’, ‘सोटो’ यांनी नियमन केले पाहिजे. वैद्यकीय संस्था त्यांचा डाटा देशाच्या निदर्शनास आणू इच्छित नसल्याने नोटोकडे नोंदणी करत नसावेत, अशी शंका आहे. 
- डॉ. संजय अग्रवाल, प्रमुख सल्लागार, नॅशनल ऑर्गन अँड टिश्‍यू ट्रान्सप्लांट ऑर्गनायझेशन