औरंगाबाद खंडपीठाची राज्य सरकारला नोटीस
औरंगाबाद - समृद्धी महामार्ग प्रकल्पाच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने काढलेल्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायाधीश एस. सी. धर्माधिकारी आणि मंगेश पाटील यांनी सरकारला यावरून नोटीस बजावली आहे.

न्हावा (जि. जालना) येथील सचिन एल. कुलकर्णी व इतर सहा शेतकऱ्यांनी, तसेच वरूड येथील एका शेतकऱ्याने "समृद्धी'ला विरोध याचिका दाखल केली आहे. "महाराष्ट्र महामार्ग कायद्यातील' भूसंपादनविषयक नवीन तरतुदी असंवैधानिक आहेत असे घोषित करा, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली. तसेच, या कायद्यांतर्गत राज्य सरकारची 13 मार्च 2015 आणि 7 सप्टेंबर 2016 ची परिपत्रके बेकायदा असल्याचे घोषित करावे. समृद्धी प्रकल्पासाठी खासगी वाटाघाटीने जमिनी संपादित करण्याबाबतचे राज्य सरकारचे 5 जुलै 2016 आणि 4 जानेवारी 2017 चे सरकारी निर्णय आणि संयुक्त मोजणीच्या नोटिसांना याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिले आहे.

राज्य सरकारला याचिकाकर्त्यांच्या जमिनीत प्रवेश करण्यास प्रतिबंध करावा. तसेच, समृद्धी प्रकल्प याचिकाकर्त्यांच्या जमिनीपुरता थांबवावा, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. या संदर्भात राज्य सरकारकडून माहिती घेण्यासाठी सरकारी वकिलांनी वेळ मागून घेतला, त्यानंतर खंडपीठाने कुठलाही अंतरिम आदेश दिला नाही, पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनंतर ठेवली आहे.