औरंगाबाद - बेकायदा पदोन्नतीची प्रकरणे, जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानंतर ‘पदावनती’ऐवजी बढती देण्याच्या प्रकरणांची जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकर आर्दड यांच्या कार्यकाळात चांगलीच चर्चा होत आहे. आदिवासी जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानंतर संबंधित ग्रामविकास अधिकाऱ्यांना पदावनत करण्याऐवजी त्यांची पाठराखण केली जात आहे.

आदिवासी बोगस जात प्रमाणपत्र जोडून नोकरी मिळविलेल्यांना पदावनत करण्याविषयीची संचिका सहा महिन्यांपासून सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठविली असून, तेथून पदावनत करण्याऐवजी काही करता येते का बघा, अशा आशयाचा शेरा मारून संचिका परत पाठवीत बोगस जात प्रमाणपत्र मिळविणाऱ्यांची पाठराखण केली जात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
एसटी (अनुसूचित जमाती) प्रवर्गाचे बोगस जात प्रमाणपत्र तयार करून डी. टी. गवळी यांनी ग्रामसेवकाची नोकरी मिळविली. नियमानुसार त्यांचे पदावनत करण्याऐवजी त्यांना पदोन्नती देऊन ग्रामविकास अधिकारी करून शासन निर्णयालाच आव्हान दिले आहे; तर दुसऱ्या घटनेमध्ये एसटी प्रवर्गाचे बोगस जात प्रमाणपत्र मिळवून जिल्हा परिषदेत ग्रामसेवकपदाची नोकरी मिळविलेले विस्तार अधिकारी साहेबराव शेळके यांना, तर दोनवेळा पदोन्नती देण्यात आली आहे. या दोघांच्या अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र अवैध झाल्यानंतर त्यांना पदावनत करण्यासंदर्भात पंचायत विभागाकडून सामान्य प्रशासन विभागाकडे संचिका पाठविली; मात्र सामान्य प्रशासन विभागाने या बोगस प्रमाणपत्रावर नोकरी लाटणाऱ्या विस्तार अधिकाऱ्यांना पदावनत करण्याऐवजी या दोघांचे अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध झाले असले तरी त्यांना खुल्या प्रवर्गातून किंवा त्यांच्या मूळ प्रवर्गातून पदोन्नती देता येते का, पाहावे अशी टीप लिहून त्यांची पाठराखण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. याशिवाय आरक्षित जागांमधून सेवेत रुजू झालेल्यांना ठराविक कालावधीत जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करून वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असते, अशा प्रकरणातही अनेकांनी वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

कार्यवाही सुरू आहे - सोळुंके
पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोळुंके यांनी सांगितले, जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्यांच्या संदर्भात कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. एसटीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पदावनतीसंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाकडे गेल्या जुलै २०१७ मध्ये संचिका पाठविण्यात आल्या आहेत. आरक्षित पदावर सेवेत रुजू झालेले मात्र अद्याप वैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेले सात कर्मचारी आहेत; परंतु त्यांनी प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी जात पडताळणी समितीकडे पाठविलेली आहेत. संबंधित कर्मचाऱ्यांनी पडताळणीसाठी आवश्‍यक कागदपत्रे दिलेली असल्याने त्यात त्यांना दोषी मानता येणार नाही. तथापि, प्रशासनाच्या वतीने संबंधित कर्मचाऱ्यांना आणि जात पडताळणी समितीलाही प्रशासनातर्फे स्मरणपत्र देण्यात आलेली आहेत.