बीड जिल्ह्यातील शिक्षकाची खंडपीठात धाव

औरंगाबाद : बीड जिह्यातील शिक्षकाचा पगार मे २०१६ पासून रोखून धरण्यात आलेला आहे. नोटीस न बजावताच बीड जिल्हा परिषदेने पगार थांबविला आहे. हा प्रकार ग्राहय धरता येणार नाही, असे मत मांडत याचिकाकर्ता २०१० पासून शिक्षक सेवक पदावर कार्यरत असल्यास त्याचे वेतन सुरु करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला.

श्रीमंत कारभारी मुंडे यांनी सदर याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार संस्थेने मुंडे यांना १६ एप्रिल २०१० रोजी नियुक्तीपत्र दिले होते. तर २२ आॅगस्ट २०१४ रोजी शिक्षणाधिकाऱ्यांनी प्रस्तावाला मान्यता दिली होती. त्यानंतर कायम मान्यताही देण्यात आली. परंतू दोन मे २०१२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे १०० टक्के समायोजन झाल्याशिवाय खासगी किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेत शिक्षकांची भरती करता येत नाही. या निर्णयाआधारे शिक्षण आयुक्तांनी याचिकाकर्त्याला नोटीस बजावली. पण हा निर्णय लागू होण्याअगोदर नियुक्ती देण्यात आल्याने याचिकाकर्ता नाहक भरडल्या जात असल्याची बाजू मांडण्यात आली. सुनावणीअंती प्रकरणात चार आठवड्यात निर्णय घेण्याचे व याचिकाकर्ता २०१० पासून शिक्षक सेवक पदावर कार्यरत असल्यास त्याचे वेतन सुरु करण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला. अ‍ॅड. संभाजी मुंडे यांनी याचिकाकर्त्याची बाजू मांडली.