औरंगाबाद - राज्य शासनाने दिलेल्या शंभर कोटींच्या निधीतून करण्यात येणाऱ्या रस्त्यांच्या यादीचा सस्पेन्स कायम असून, अत्यंत गोपनीय पद्धतीने ही यादी तयार करण्यात येत आहे. यादीत रस्त्यांचा समावेश करण्यासाठी केवळ भाजप नगरसेवकांकडूनच सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे भाजपचे प्राबल्य नसलेल्या भागाला गुळगुळीत  रस्त्यांना मुकावे लागण्याची शक्‍यता आहे. महापौरांनी चीन दौऱ्याआधी आमदारांसोबत चर्चा करून यादी अंतिम केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी निधीची घोषणा करताना शिवसेनेसह महापालिकेतील विरोधी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना सोबत घेतले नाही. शुक्रवारी सर्वसाधारण सभेत हा निधी केवल भाजपनेच आणल्याचा संदेश देण्यासाठी व्यूहरचना केल्याने शिवसेनेने सभात्याग केला. शिवसेनेने बहिष्कार टाकल्याचा परिणाम जाणवू नये म्हणून, ही सभा रात्री उशिरापर्यंत चालविण्यात आली. महापालिकेत भाजपचे २३ सदस्य आहेत तर भाजपला पाठिंबा देणाऱ्या आघाडीचे २२ सदस्य आहेत. त्यांनी आपल्या वॉर्डातील प्रत्येकी दोन रस्त्यांची यादी सुचविली आहे. या यादीच्या आधारावर अंतिम यादी करण्यासाठी भाजप पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली.

पदाधिकाऱ्यांमधील मतभेद कायम
रस्त्यांसाठी कधी नव्हे, एवढा मोठा निधी मिळाला असल्याने त्यातून मोठे म्हणजेच पंधरा मीटर व तीस मीटर रुंदीचे रस्ते करण्यात यावेत, असे मत काही पदाधिकाऱ्यांचे आहे. तर काही जणांनी महापालिकेची आर्थिक स्थिती पाहता यासोबतच भाजप नगरसेवकांच्या वॉर्डातील रस्ते घेण्याचा आग्रह कायम ठेवला. यादी करेपर्यंत हे मतभेद कायम होते. 

यापूर्वीही पळविला निधी 
भाजप सरकार सत्तेवर येताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २४ कोटी रुपयांचा निधी महापालिकेला दिला होता. हा निधीदेखील भाजपचे पूर्वचे आमदार अतुल सावे यांनीच पळविला होता. जयभवानीनगर ते गजानन महाराज मंदिर, कामगार चौक ते महालक्ष्मी चौक, संत तुकोबा नगर ते कासलीवाल कॉर्नर, सेव्हनहिल ते सूतगिरणी चौक असे पूर्व मतदारसंघातीलच चार रस्ते करण्यात आले. महावीर चौक ते क्रांती चौक हा एकमेव रस्ता पूर्व मतदारसंघाबाहेरील घेण्यात आला; मात्र तोही नंतर रद्द करण्यात आला.