औरंगाबाद - दुष्काळामुळे यंदा खरिपाचे पीक हातून गेले. दरम्यान, कर्जमाफीचा गोंधळ, बॅंकांकडून पीककर्जासाठी दाखविलेले नियम यामुळे शेतकरी आणखीनच अडचणीत आले. परिणामी, सावकारांच्या धंद्यात ४० ते ५० टक्के वाढ झाली आहे. 

गतवर्षीच्या सोयाबीन, तूर या नगदी पिकांना कवडीमोल भाव मिळाला. दरम्यान, यावर्षी पावसाने दीर्घ खंड दिला. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी वाढल्या आहेत. वर्षानुवर्षे डोक्‍यावर वाढणारा कर्जाचा डोंगर, सतत दुष्काळी स्थिती, नापिकी, मागील वर्षी झालेली गारपीट आणि आता पावसाच्या मोठ्या खंडाने कंबरडे मोडलेला शेतकरी पुन्हा सावकारांच्या दारात उभा राहत आहे. शेतीमधून पुरेसे उत्पन्न मिळत नसल्याने, लग्न, मुलांचे शिक्षण, बियाणे, खतांसाठी त्याला सोने, जमीन गहाण ठेवून सावकारांकडून कर्ज घ्यावे लागत आहे. सावकारही शेतकऱ्यांना अवाच्या सव्वा व्याजाने पैसे देत असून, कित्येक शेतकऱ्यांसमोर स्वतःच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी दागिने गहाण ठेवावे लागताहेत. राज्यात २०१५ च्या तुलनेत वर्ष २०१६ मध्ये सावकारीत ४० टक्‍क्‍यांची वाढ झाली होती. आता मराठवाड्यातील दुष्काळाने यात मोठी वाढ होताना दिसते. दुष्काळी स्थितीत शेतकऱ्यांसमोर उत्पन्नाचे साधनच शिल्लक नसल्याची परिस्थिती उद्‌भवली असून, शेतकऱ्यांसमोर कर्ज घेण्याशिवाय किंवा स्वतःची मालमत्ता विकण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. येत्या काळात जोरदार पाऊस झाला नाही तर मराठवाड्यातील परिस्थिती आणखी जास्त भवायवह होण्याची शक्‍यता आहे.

अशी झाली वाढ
राज्यात मागील काही वर्षांपासून सावकारीचा धंदा चांगलाच तेजीत आला आहे. राज्यात वर्ष २०१५ मध्ये १२ हजार २२ परवानाधारक सावकार होते. त्यात वर्ष २०१६ मध्ये १.५ टक्‍क्‍यांची वाढ होऊन सावकारांची संख्या ही १२ हजार २०८ झाली. २०१५ मध्ये १ हजार ५८९ नवीन सावकारांना परवाने देण्यात आले. यात २०१६ मध्ये २२.५ टक्‍क्‍यांची वाढ होऊन २०१६ मध्ये १ हजार ९४७ नवीन सावकारांना परवाने देण्यात आले. या परवानाधारक सावकारांनी २०१५ मध्ये शेतकरी, व्यापारी, बिगर व्यापारी यांना ८९६.३४ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप केले; तर २०१६ मध्ये कर्जवाटपात ४० टक्‍क्‍यांची वाढ होऊन सावकारांनी १ हजार २५४ कोटी ९७ लाख रुपयांचे कर्जवाटप केले. २०१५ ची तुलना करता २०१६ मध्ये कर्ज घेणाऱ्यांच्या संख्येत ४९.९ टक्‍क्‍यांची वाढ झाली होती.

राज्यात २०१५-१६ मध्ये सर्व बॅंकांनी मिळून ७२ हजार ८६५ कोटी रुपयांचे कृषी मुदत आणि पीककर्ज वाटप केले होते. यामध्ये ४० हजार ५८१ कोटी रुपयांचे पीककर्ज, तर ३२ हजार २८४ कोटी रुपयांचे कर्जाचे वाटप झाले होते. तरीही कित्येक शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळत नसल्याने नाइलाजाने सावकारांकडून कर्ज घ्यावे लागते. मराठवाड्यात २०१६-१७ मध्ये बॅंकांतर्फे सुमारे ९ हजार ९४६ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप झाले. २०१४-१५ मध्ये १३ हजार ५४६ कोटी, तर २०१५-१६ मध्ये ८ हजार ८८० कोटी रुपयांचे कर्जवाटप झाले आहे. आता मराठवाड्यात सध्या फक्त ३२ टक्केच खरिपाचे पीककर्ज वाटप झालेले आहे.

मोजक्‍याच शेतकऱ्यांना पीककर्ज
सरसकट कर्जमाफी होईल, या अपेक्षेने शेतकऱ्यांनी सुरवातीला बॅंकांतून खरिपासाठी पीककर्ज घेतले नाही. मात्र, नंतर कर्जमाफीची घोषणा झाल्याने यामधील नियम, अटींनी शेतकऱ्यांना फारसा फायदा झाला नाही. खरिपाची पेरणी करण्यासाठी बहुतांश शेतकऱ्यांनी स्वतःकडील जमा रक्कम, सावकारांकडून कर्ज घेऊन किंवा दागिने विकले. या वर्षी औरंगाबाद विभागात बॅंकांनी फक्त ३२ टक्केच खरीप पीक कर्जाचे वाटप केले आहे. बॅंकांकडून पीककर्ज मिळेल या आशेवर अनेकांनी उधार पैसेसुद्धा घेतले होते. आता खरीप हातून गेल्याने शेतकऱ्यांकडे नवीन उत्पन्न येण्याचे साधन गेले असून त्याच्याकडील पैशांची माती झाली आहे. शिवाय दुष्काळी स्थितीने कर्जात बुडालेला शेतकरी पुन्हा सावकारांच्या दारात उभा आहे.