औरंगाबाद - राज्य शासनाने दिलेल्या शंभर कोटी रुपयामधून करण्यात येणाऱ्या 31 रस्त्यांच्या केवळ चार निविदा निघाव्यात यासाठी महापौर भगवान घडामोडे यांचे प्रयत्न सुरूच असून, मंगळवारी (ता. 26) त्यांनी पुन्हा एकदा मुंबई दौरा केला. नगर विकास विभागाचा अभिप्राय आल्याशिवाय चार निविदा काढता येणार नाहीत, असे प्रशासनाचे म्हणने असल्याने महापौरांनी तसा अभिप्राय मिळविण्यासाठी स्वतः प्रयत्न सुरू केले आहेत. 

शहरातील रस्त्यांसाठी राज्य शासनाने शंभर कोटी रुपयांचा निधी जाहीर करून अडीच महिने उलटले आहेत; मात्र अद्याप घोळ सुरूच आहे. सुरवातीला शिवसेना-भाजप युतीमध्ये निधी कोणी आणला याच्या श्रेयावरून कलगीतुरा रंगला. त्यानंतर यादीत कोणते रस्ते घ्यायचे यावरून भाजपमध्ये अंतर्गत वाद लागला. त्यात दोन महिन्यांचा वेळ निघून गेला. दरम्यान, शासनाने 31 रस्त्यांच्या कामाला प्रशासकीय मंजुरी दिली. त्यानंतर गेल्या काही दिवसांपासून निविदा किती काढायच्या यावरून खल सुरू आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमावलींचा विचार केला, तर 31 निविदा काढण्यात याव्यात, असे काही नगरसेवक व पदाधिकाऱ्यांचे म्हणने आहे; तर महापौर चार निविदा काढण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. दरम्यान, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या संदर्भात महापालिका आयुक्तांनी आपल्या स्तरावर निर्णय घ्यावा, असे पत्र दिले आहे. श्री. घडामोडे यांच्या कार्यकाळात काम सुरू होऊ नये यासाठी प्रयत्न करणाऱ्यांनी मात्र जोर धरला असून, आता नगर विकास विभागाकडून अभिप्राय मागविण्यात येईल, असे प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात येत आहे. प्रशासन ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नसल्याने श्री. घडामोडे यांनी मंगळवारी सलग दुसऱ्या दिवशी मुंबई गाठली. प्रशासन आडून बसलेला अभिप्राय मिळविण्याची महापौरांनी स्वतः प्रयत्न सुरू केले आहेत. शंभर कोटीच्या निविदांबाबत सोमवारी काही पदाधिकाऱ्यांनी मंत्रालय गाठून चौकशी केली होती. या वेळी तेथील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अद्याप निविदा का निघाल्या नाहीत अशी विचारणा करत आश्‍चर्य व्यक्त केले. सायंकाळी हे पदाधिकारी शहरात आले. त्यांनी महापौरांसह आयुक्तांची भेट घेतली. सार्वजनिक विभागाचा अभिप्राय असताना तुम्हाला आणखी काय हवे? असा सवाल केला; मात्र आयुक्तांनी एकदा नगर विकास विभागाचा अहवाल येऊ द्या, असे या पदाधिकाऱ्यांना सांगितले. त्यावरून खडाजंगी झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. 

मनीषा म्हैसेकरांची घेतली भेट 
दरम्यान महापौरांनी मुंबईत नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसेकर यांची भेट घेतली. त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सचिवांसोबत चर्चा करून लवकरच निर्णय कळविण्यात येईल असे आश्‍वासन महापौरांना दिले.