औरंगाबाद - मराठवाड्यासह नक्षलग्रस्त भागातील गुन्हेगारी कमी करण्यासाठी पोलिसांनी सोशल इंजिनिअरिंगचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याअनुषंगाने गुन्हेगारीच्या आहारी गेलेल्या तरुणांचे प्रश्न लक्षात घेऊन त्यांना रोजगार उपलब्ध करून देता येईल का? याचा विचार सध्या शासन करीत आहे, अशी माहिती गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली. कायदा सुव्यवस्थेच्या बैठकीसंदर्भात शनिवारी (ता. 23) ते शहरात आले होते. यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. 

बैठकीला विशेष पोलिस महानिरीक्षक मिलिंद भारंबे, औरंगाबादच्या पोलिस अधीक्षक डॉ. आरतीसिंह, बीडचे जी. श्रीधर, उस्मानाबादचे पंकज देशमुख, जालन्याचे रामनाथ पोकळे, शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. 

केसरकर म्हणाले, ""पोलिसांची संख्या वाढवणार असून, बंदोबस्त तसेच तपासासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जाईल. गुन्हे अन्वेषण विभाग, दहशतवादविरोधी पथक, विशेष गुन्हे शाखा या महत्त्वाच्या विभागातील पदे रिक्त राहणार नाहीत याकडे विशेष लक्ष दिले जात आहे. तसेच मराठवाड्यातील महत्त्वाच्या शहरांमध्ये महत्त्वाची रिक्त पदे भरण्याला प्राधान्य दिले जाणार आहे. पोलिस हाऊसिंग बोर्डाच्या माध्यमातून शासन पोलिसांना घरे उपलब्ध करून देत आहे; मात्र पोलिसांना स्वतःची घरे बांधता यावीत यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. तोपर्यंत किमान त्यांना राहत्या घरात बाथरूम आणि स्वच्छतागृहाची व्यवस्था करता यावी, यासाठी जिल्हा नियोजनमधून निधी उपलब्ध करण्याचा आढावा घेत आहोत,'' अशी माहितीही त्यांनी दिली. 

आठ तासांची ड्युटी अशक्‍य 
मुंबईत काही पोलिस ठाण्यात आठ तासांच्या ड्युटीचा उपक्रम राबवला जात आहे; पण रिक्त जागा आणि त्याचा ताळमेळ बसणे अशक्‍य आहे. पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध झाल्यावर तो प्रयोग अमलात आणला जाईल, अशी माहिती राज्यमंत्री केसरकर यांनी दिली. 

मोदींचा झिरो टॉलरन्स भाजप फॉलो करेल 
""राणेंचे महाराष्ट्रासाठी कॉंट्रिब्युशन काय? हा प्रश्न जनतेनेच विचारायला हवा. बातम्या आणि पैशांच्या जोरावर राजकारण सुसंस्कृत महाराष्ट्रात चालणार नाही. कोकणातून या अपप्रवृत्तीला आम्ही हद्दपार केले आहे. तसेच आमचा मित्रपक्ष भाजप मोदींच्या झिरो टॉलरन्सची पॉलिसीच फॉलो करेल. गुन्हेगारी आणि भ्रष्टाचाराला भाजप थारा देणार नाही,'' अशी अपेक्षाही केसरकर यांनी व्यक्त केली.