औरंगाबाद - शहरातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांबाबत निर्णय घेण्यासाठी शासनाच्या ओदशानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या समितीची गुरुवारी (ता. १०) सकाळी अकराला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्रात बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या वेळी महापालिकेने शहरात सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून तयार केलेल्या यादीवर दाखल आक्षेपांची सुनावणी घेण्यात येणार असल्याची माहिती आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी दिली.

शहरातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या पाडापाडीची मोहीम महापालिकेने सुरू केली आहे. दरम्यान, या प्रकरणी दाखल याचिकेची मंगळवारी (ता. आठ) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी झाली. या वेळी महापालिकेतर्फे आतापर्यंतच्या कारवाईचा अहवाल सादर करण्यात  आला. तर शासनाच्या आदेशानुसार अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे वर्गीकरण करण्यासाठी मुदत देण्याची विनंती करण्यात आली होती. त्यानुसार, न्यायालयाने सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशानुसार गुरुवारी सकाळी अकराला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्रात समितीची बैठक घेण्यात येत आहे. या बैठकीसमोर ११०१ अनधिकृत धार्मिक स्थळांची यादी ठेवण्यात येईल. यादीत ‘अ’ म्हणजे नियमित करता येतील अशा ५०८, तर ‘ब’ गटातील  म्हणजेच नियमित करता येणार नाहीत अशा ५९३ धार्मिक स्थळांचा समावेश आहे. त्यावर चर्चा करून पुढील निर्णय घेऊ, असे श्री. मुगळीकर यांनी सांगितले.

चुकीचे सर्वेक्षण करणाऱ्यांना अभय 
महापालिकेने चुकीचे सर्वेक्षण केल्याचा आक्षेप घेण्यात येत आहे. आयुक्तांनीही यादीत काही चुकीची धार्मिक स्थळे आल्याचे मान्यही केले होते; मात्र चुका कोणी केल्या, त्यांच्यावर काय कारवाई होणार, याबाबत आयुक्त मौन पाळत आहेत; तसेच शासनाच्या २०११ च्या आदेशानुसार वर्गीकरण करण्यास विलंब झाल्याने न्यायालयाने हा अध्यादेश महापालिकेला लागू होत नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे वर्गीकरणाची संपूर्ण प्रक्रियाच थांबली आहे. या विलंबाला जबाबदार कोण, असाही प्रश्‍न अनुत्तरीत आहे.   

अशी आहे समिती 
महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीमध्ये जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त, वक्‍फ बोर्ड सीईओ, एमटीडीसी, एमआयडीसी, सर्वाजनिक बांधकाम अशा तेरा विभागांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

आक्षेपांची गहाळ फाईल सापडली
महापालिकेने यापूर्वी १२८४ अनधिकृत धार्मिक स्थळांची यादी जाहीर करून त्यावर आक्षेप मागविले होते; मात्र दाखल आक्षेपांची फाईल मंगळवारी सापडत नव्हती. अखेर ही फाईल नगररचना विभागात सापडली असून, या यादीवर ८०६ आक्षेप आले होते. सध्या आक्षेपांचे वर्गीकरण करण्याचे काम सुरू आहे. दरम्यान, नव्या यादीवरही दोन आक्षेप आल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.