औरंगाबाद : आधार कार्डच्या सक्तीवरून अजूनही देशभरात वादंग सुरुच आहे. मात्र, हे कार्ड असतानाही अनेक वृद्धांना आपल्या हक्‍कापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे आपच्याकडे आधार असूनही आम्ही निराधारच आहोत, असे म्हणण्याची वेळ या वृद्धांवर आली आहे. दिवसभर तहसील कार्यालयासमोर बसल्यानंतर कार्यालय बंद करण्याच्या वेळेला त्यांची दखल घेण्यात आली, हे विशेष. 

सध्या सरकारकडून कुठल्याही कामासाठी आधार कार्डची मागणी केली जात आहे. शासनामार्फत निराधारासाठी विविध योजना राबविण्यात येतात. मात्र, यासाठी आधार आहे का, अशी महत्वाची अट घातली जाते. बहुतांश जणांनी त्याची पूर्तताही केलेली आहे. मात्र, असे असतानाही त्यांना त्यांचा हक्‍क मिळालेला नाही. असे अनेक उदाहरणे समोर आलेली आहेत. 

आधारच्या सक्तीमुळे आता काही समस्या उद्धवण्यास सुरूवात झाली आहे. संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांचे बोटांचे ठसे जुळत नसल्याने बॅंकेतून त्यांना अनुदान दिल्या जात नसल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. त्यामुळे निराधारांचे तीन महिन्यांपासून अनुदान रखडले आहे. आपल्याला आपला हक्‍क मिळावा, यासाठी ही वृद्ध मंडळी तहसिलदाराच्या प्रमाणपत्रासाठी आधार भवनात गर्दी करीत आहेत. 
जिल्ह्यातील निराधार वृद्ध व्यक्ती, अंध, अपंग, शारीरिक, मानसिक आजाराने रोगग्रस्त व्यक्ती, विधवा, अत्याचारित महिला, घटस्फोटीत महिला, अनाथ मुले, तृतीयपंथी यांना संजय गांधी निराधार योजनेतून दरमहिन्याला सहाशे रूपयाचे अनूदान मिळते.

यासाठी लाभार्थ्यांचे बॅंकेत खाते उघडून दिलेले आहे. त्यांच्या खात्याशी आधार कार्ड जोडण्यात आलेले आहे. त्यामुळे पैसे काढण्यासाठी गेल्यानंतर ठसे जुळले तरच लाभार्थ्यांना अनुदान देण्यात येते. मात्र, तांत्रीक अडचणीमुळे लाभार्थ्यांचे बोटाचे ठसे जुळत नसल्याने बॅंका पैसे देण्यास नकार देत आहेत. यासाठी बॅंकेकडून तहसिलदाराच्या प्रमाणपत्रांची मागणी करीत आहेत. आता या प्रमाणपत्रासाठी लाभार्थी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील आधार भवन येथे गर्दी केली आहे. येथेही त्यांना ताटकळत बसावे लागत आहे. सोमवारी शेकडे लाभार्थी सकाळपासून तहसिलदारांचे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी ताटकळत बसले होते. दुपारी चार वाजेपर्यत लाभार्थी हे तहसिलदारांच्या प्रतिक्षेत होते. या लाभार्थ्यांना कधीतरी हे अनुदान वेळेवर मिळते. अन्यथा दोन ते तीन महिन्याला एकत्रीत अनुदान देण्यात येते. त्यामुळे लाभार्थ्यांच्या बॅंकेतल्या चकरा वाया जातात. आणि आता तर आधार लिंक असूनही पैसे मिळत नाहीत. त्यामुळे या वयात त्यांना प्रशासनाचे उंबरठे झिजविण्याची वेळ आली आहे. याचे प्रशासनाला काहीच सोयर सुतक नसल्याचेही अधिकाऱ्यांच्या वागणुकीतून दिसत आहे.