औरंगाबाद - हर्सूल परिसरातील इनामी जमिनीचा शासनाचा वाटा (नजराणा) न देता दिलेल्या ‘टीडीआर’ला प्रभारी महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी सोमवारी (ता. १८) स्थगिती दिली. शासनाचा हिस्सा न देता टीडीआर देणे हा एक प्रकारचा भ्रष्टाचार असून, महापालिकेनेही या प्रकरणी चौकशी करावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. दरम्यान, महापालिका प्रशासनाने दिलेले अनेक टीडीआर वादग्रस्त ठरत असल्याने यापुढे टीडीआरचे प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत सादर करावेत, असे आदेश महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी दिले. या टीडीआर घोडळ्यासंदर्भात ‘सकाळ’ने वृत्त प्रसिद्ध केले होते. 

हर्सूल परिसरात असलेल्या गट क्रमांक १६६ मधील जागेचा महापालिका प्रशासनाने दिलेला टीडीआर वादग्रस्त ठरला होता. या गटात २४ मीटर रुंद रस्त्याचे आरक्षण आहे. सर्जेराव, उत्तम आणि भाऊसाहेब औताडे यांच्या मालकीची इनामी जमीन असून, रस्त्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या ३५ आर जमिनीचा मुख्त्यारनामा (जीपीए) माजी नगरसेवक विजयेंद्र जाधव आणि अमित भुईगळ यांना करून देण्यात आला आहे. या दोघांना टीडीआर  देताना शासनाचा दहा टक्के हिस्सा (नजराणा) भरण्यात आलेला नव्हता. याबाबत ‘सकाळ’ने वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर खळबळ उडाली होती. या संदर्भात सोमवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत सभागृहनेते विकास जैन यांनी खुलासा करण्याची मागणी केली. मात्र, नगररचना विभागाचे प्रभारी श्री. थत्ते यांनी मी फाइल पाहिलेली नाही, असा खुलासा केला. त्यावर जैन यांनी एवढा महत्त्वाचा विषय असताना फाइल पाहिली नाही, असे हास्यास्पद उत्तर अधिकारी देत असल्याबद्दल संताप व्यक्त केला.

अफसर खान, राजू वैद्य, नासेर सिद्दीकी, जहाँगीर खान यांनी टीडीआरचे अनेक विषय वादग्रस्त ठरत असून, प्रशासनाचा मनमानी कारभार सुरू आहे. यापूर्वी अनेकवेळा चौकशीच्या घोषणा झाल्या; मात्र अहवाल आला नाही, असा आरोप केला. त्यात महापौरांनी यापुढे प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेसमोर आल्याशिवाय टीडीआर देण्यात येऊ नये, असे आदेश दिले. 

प्रभारी आयुक्त म्हणाले, हा तर भ्रष्टाचारच 
अर्धा तासाच्या चर्चेनंतर प्रभारी आयुक्तांनी नवलकिशोर राम यांनी याबाबत खुलासा केला. गट नंबर १६६ मधील टीडीआर देताना महापालिकेला जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत ना-हरकत देण्यात आली आहे; मात्र ज्या वेळी हे पत्र दिले गेले तेव्हा मी सुटीवर होतो. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सहीनेच पत्र येणे गरजेचे असताना उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी पत्र दिले आहे. शासनाचा नजराणा देखील भरण्यात आलेला नाही. त्यामुळे चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. आठवडाभरात त्याचा अहवाल येईल. महापालिकेमार्फत चौकशी झाली पाहिजे, अशा सूचना त्यांनी केल्या. तोपर्यंत टीडीआरला स्थगिती देण्याचे आदेश त्यांनी दिले. 

टीडीआरचे अधिकार आयुक्तांचे 
टीडीआरचे देण्याचे अधिकार आयुक्तांचे आहेत; मात्र सर्वसाधारण सभेने ठरविलेल्या धोरणानुसारच पुढील कारवाई करण्यात येईल, असे आयुक्तांनी सभागृहात सांगितले.