छत्रपती संभाजीनगर : प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतील राज्यभरात कार्यरत असलेल्या दीड हजार कर्मचाऱ्यांनी कायमस्वरूपी आर्थिक लाभ मिळावेत, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या येथील खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. आर. एम. जोशी यांच्यासमोर याचिकेची सुनावणी सुरू आहे.

कर्मचाऱ्यांच्यावतीने शुक्रवारी (ता.२२) खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले, की संबंधित योजनेला २००३ मध्ये सुरुवात झाली. व्हिजन २०२०-२०२५ या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत सर्व ग्रामीण भागामध्ये रस्त्याचे जाळे निर्माण करणे, हे उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवण्यात आले होते.

संबंधित विशेष योजना ही केंद्राने सुरू केली आणि राज्याला अंमलबजावणीची जबाबदारी म्हणून दायित्व देण्यात आले. या कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे, अशी वारंवार मागणी केली जात आहे. परंतु, शासन योजनेत बाह्यस्रोतामधील कर्मचाऱ्यांकडून कामे करून घेतली जात आहेत.

पूर्वी नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांपेक्षा वेतनही जास्त दिले जात आहे. याचिकाकर्त्यांनी यासंदर्भातील तफावतीची बाब खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिली तेव्हा संबंधित कर्मचाऱ्यांना आर्थिक लाभ दिले जातील, तुम्ही याचिका मागे घ्या, अशा प्रकारे दबाव आणला जात असल्याचे कर्मचाऱ्यांतर्फे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले.

याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. अजित कडेठाणकर, ॲड. अविनाश देशमुख, ॲड. डी. ए. माळी, ॲड. जी. आर. सय्यद आदींनी बाजू मांडली. याचिकेची पुढील सुनावणी १८ एप्रिलला ठेवण्यात आली आहे.