मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे सरकार हिंदुत्ववादी असूनसुद्ध ५० वर्षांत जे अल्पसंख्याकांना मिळाले नाही ते शिंदे सरकारने दिले. अल्पसंख्याक विभागाला भरीव आर्थिक निधी दिला. त्यांचे आपण कौतुक करायला हवे, असे अल्पसंख्याक विकास, पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सांगितले.

मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाच्या मुदत कर्ज योजना, देश-विदेशातील शैक्षणिक कर्ज योजना, व्यावसायिक योजना, उद्योग योजनांच्या कर्ज योजनांचा प्रारंभ मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या हस्ते शनिवारी (ता.२१) हज हाऊस येथे झाला.

मंत्री अब्दुल सत्तार म्हणाले, की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मी अल्पसंख्याकांसाठी जेवढा निधी मागितला त्यापेक्षा जास्त निधी मला त्यांच्याकडून मिळाला. वक्फ बोर्डमध्ये मदरशांची नोंदणी व आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले. अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांनी शिक्षणासाठी कर्ज घेतले असेल आणि या शिक्षणादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला तर त्याचे शैक्षणिक कर्ज माफ करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात येणार आहे. त्याला लवकरच मंजुरी मिळणार आहे.

आमखासच्या बाजूला सातमजली इमारत

अल्पसंख्याक विभागाचे सातही विभाग एकाच छताखाली असायला हवे यासाठी आम्ही पंधरा दिवसांत आमखासच्या बाजूला आरेफ कॉलनीलगत सात मजली इमारतीच्या कामाचे भूमिपूजन करणार आहोत. त्या इमारतीत सर्व कार्यालये एकाच छताखाली राहतील, अशी घोषणा मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी केली.

पाच जिल्ह्यांमध्ये वसतिगृहे उभारणार

पाच जिल्ह्यांमध्ये अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात वसतिगृहाची निर्मिती करण्यात येणार आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये नारेगाव, नाशिकमधील मालेगाव, नागपूर, मुंबई येथे वसतिगृह सुरू करण्यात येणार असल्याचेही यावेळी त्यांनी सांगितले.

10 एकरात 'मार्टी'चे कार्यालय

महसूल परिसरात आम्ही दहा एकर जागा बघितली. त्या ठिकाणी 'मार्टी'चे कार्यालय सुरू करू. तेथे अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी प्रशिक्षण केंद्र उभारणार आहोत. अधिकाऱ्यांसोबत जागाही बघितली, असे त्यांनी सांगितले.

त्याचवेळी ते अधिकारी उपस्थित नसल्याचे लक्षात येताच सत्तार संतापले. मंत्री उपस्थित असताना अधिकारी गायब राहतात. त्यांना नोटीस द्या, त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करू, असा इशारा त्यांनी दिला.