औरंगाबाद : न्यायालये पूर्ण क्षमतेने सुरु करावेत आणि प्रत्यक्ष सुनावणीला सुरवात करावी या मागणीसाठी जिल्हा न्यायालयाच्या समोर निदर्शने करण्यात आले. त्यानंतर प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांना आणि औरंगाबाद खंडपीठ न्यायमूर्तींना मागण्यांचे निवेदन दिल्याची माहीती ॲड राकेश कुलकर्णी यांनी दिली. त्याचप्रमाणे इंडियन असोसिएशन ऑफ लाँयर्स तर्फे न्यायालयीन कामकाज पुर्ववत सुरु करावे किंवा वकिलांना दरमहा १५ हजार रुपये सन्मानधन द्यावे यासाठी बुधवारी (ता. नऊ) राज्याव्यापी आंदोलन करण्यात येणार आहे.

कोरोनाच्या अनुषंगाने राज्यातील सर्व न्यायालये बंद आहेत. अति महत्वाचे प्रकरणांमध्येच काही प्रमाणात काम सुरु आहे. न्यायालयात कामकाज पूर्ण क्षमतेने सुरु होत नसल्याने ज्युनिअर वकील व त्यांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. कोरोनानंतर सर्व व्यवहार पुर्ववत होत आहेत. मंदिरे उघडण्यात आले असल्याने आता न्यायमंदीरेही उघडावेत या मागणीसाठी ॲड. राकेश कुलकर्णी यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा न्यायालयासमोर अदालत रोडवर निदर्शने करण्यात आले.

वकिलांनी वकील परिषदेकडे नोंदणी केल्यानंतर त्यांना अन्य व्यावसाय करता येत नाही. परिणामी उपासमारीमुळे वकिलांवर आत्महात्या करण्याची वेळ आली आहे. चार दिवसापूर्वी नांदेडमध्ये वकिलाने आत्महत्या केली आहे. प्रत्यक्ष न्यायालयात वकील आणि साक्षीदारांनाच प्रवेश देवून नियमांचे पालन करत न्यायालये सरु करावेत अशी मागणी ॲड. कुलकर्णी यांनी यावेळी केली.

औरंगाबादेत कोरोना रुग्णांसाठी आयसीयू बेड शोधत फिरण्याची वेळ; रुग्णवाहिका,...

अशा आहेत मागण्या
न्यायालयाचे कामकाज नियमितपणे सुरु करावे, जोपर्यंत कामकाज सुरु होत नाही तोपर्यंत राज्य शासन व महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिल व बार कौन्सिल तर्फे ज्युनिअर वकिलांना प्रतिमहा दहा हजार रुपये महिना द्यावा. प्रलंबित प्रकरणात युक्तिवाद तसेच साक्षीपुरावे नोंदविण्याचे कामकाज सुरु करावे. वकिली व्यावसाय अत्यावश्यक सेवा म्हणून घोषित करावा, आत्महत्या केलेल्या वकिलांच्या कुटुंबीयांना २५ लाखाची मदत करावी आदी मागण्या करण्यात आल्या. या आंदोलनात रुतूजा कुलकर्णी, संदीप देगावकर, सतिष चव्हाण, प्रशांत यादव, सचिन थोरात, अनिल बारसे, संदीप राजेभोसले, पद्मिनी मोदी, सुश्मिता दौड

बुधवारी राज्यव्यापी आंदोलन
न्यायालये पूर्ण वेळ सुरु करावे या प्रमुख मागणीसह वकिलांना कोवीड योध्यांचा दर्जा द्यावा, प्रत्येकी ५० लाख रुपयांचा विमा उतरावा, किंवा ५० लाख रुपयाचे सानुग्रह द्यावे यासाठी इंडियन असोसिएशन ऑफ लाँयर्स तर्फे ५ सप्टेंबर रोजी झुम मिटींग घेण्यात आली. यामध्ये औरंगाबाद, रायगड, नगर, जळगाव, बीड, परभणी, लातुर, ठाणे या जिल्हयातील वकीलांनी सहभाग घेतला. शासनाच्य सर्व नियम व अटी पाळून सुरक्षित अंतर ठेवत बुधवारी (ता. नऊ) राज्याव्यापी आंदोलन करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.

त्यानुसार इंडियन असोसिएशन ऑफ लॉयर्स, महाराष्ट्र असे फ्ले कार्डवर लिहून गावातील, शहरातील प्रत्येक चौकात तसेच न्यायालयासमोर, तहसील कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एका ठिकाणी केवळ एकच वकील, तोंडाला मास्क लावून, हातात वरील मागणीचे फलक घेऊन उभे राहणार आहेत. त्यानंतर वकीलांच्या स्वाक्षऱ्यांचे निवेदने देण्यात येणार आहेत. आंदोलनानंतर त्याच दिवशी रात्री पुन्हा आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यात येणार आहे. झुम मिटींग बैठकीत अॅड. जनार्दन भोवते, अॅड अभय टाकसाळ, अॅड सुभाष लांडे, अॅड उदय गवारे, अॅड अनंतकुमार गुंगे, अॅड हिरालाल परदेशी, अॅड जुहेकर, अॅड भालेराव यांच्यासह वकील सहभागी झाले होते.  

(संपादन - गणेश पिटेकर)