औरंगाबाद : नागरिकांना जोपर्यंत मुबलक पाणी मिळत नाही, तोपर्यंत चार हजार ५० वरून पाणीपट्टी ५० टक्के म्हणजेच दोन हजार रुपये करण्यात यावी, असा निर्णय शुक्रवारी झालेल्या पाणीपुरवठ्याच्या आढावा बैठकीत घेण्यात आल्याचे पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी सांगितले. प्रशासनाने उपाययोजना राबवून आठ दिवसांत १५ एमएलडी पाणी वाढ करून नागरिकांचे हाल थांबवावेत, अशी सूचना पालकमंत्र्यांनी बैठकीत केली. एकीकडे शहरात पाण्यावरून राजकारण सुरू असताना शिवसेनेने विराेधकांना मास्टरस्ट्राेक लगावताना पाणीपट्टी कपात करून नागरिकांना दिलासा दिला.

शहराच्या पाणीप्रश्‍नावर शुक्रवारी पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी स्मार्ट सिटीच्या कार्यालयात झालेल्या बैठकीत आढावा घेतला. यावेळी जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, महापालिकेचे प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय, पोलिस आयुक्त डॉ. निखिल गुप्ता, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश गटणे, जीवन प्राधिकरणाचे कार्यकारी अभियंता अजयसिंग, शहर अभियंता सखाराम पानझडे यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.

शहरात जोपर्यंत समाधानकारक पाणीपुरवठा होत नाही. तोपर्यंत सध्या आकारली जाणारी चार हजार ५० रुपयांची पाणीपट्टी ५० टक्क्यांनी कमी करून ती २ हजार रुपये एवढी करण्यात यावी, असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. शिवसेनेचे पूर्व विधानसभा संघटक तथा माजी सभापती राजू वैद्य, आमदार अंबादास दानवे यांनी काल पालकमंत्री सुभाष देसाई यांची भेट घेऊन पाणीपट्टी ५० टक्क्यांनी कमी करावी अशी मागणी केली होती. त्यानुसार आजच्या बैठकीत चर्चा झाली. दरम्यान पाणीपट्टी कमी करण्याची नागरिकांची अनेक वर्षांपासून मागणी होती. त्यानुसार माजी महापौर नंदकुमार घोडले यांच्या कार्याकाळात ठराव घेण्यात आला होता.

प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय यांनी पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी चार हजार रुपयांची पाणीपट्टी ५० टक्क्यांनी कमी करून दोन हजार रुपये करण्याचा जो निर्णय घेतला. त्या निर्णयाचे मी स्वागत करतो, असे स्पष्ट केले. या निर्णयानंतर प्रशासनाकडून तातडीने कार्यवाही करून नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही श्री. पांडेय यांनी सांगितले.

चार दिवसांआड पाणी द्या

प्रशासनाने ४२ मुद्यांवर उपाययोजना सुरू केल्याचे सांगितले. दरम्यान एमआयडीसीकडून महापालिकेला तीन एमएलडी, हर्सूल तलावातून पाच एमएलडीची वाढ, जायकवाडीतून आणखी सात एमएलडीची वाढ या प्रमाणे आठ दिवसात शहरात १५ एमएलडी पाणी वाढणार असल्याने नागरिकांना समान पाणी वाटप सुरू करून किमान चार दिवसाआड पाणी पुरवठा करावा, असे आदेश पालकमंत्री देसाई यांनी प्रशासनाला दिले.

समन्वय समिती स्थापन

शहरासह जिल्ह्यातील पाणी टंचाई निवारण्याकरिता विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यात जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महापालिका आयुक्त, पोलीस आयुक्त, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे कार्यकारी अभियंता व पाणी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव यांना निमंत्रीत सदस्य म्हणून घेतले जाणार आहे.