औरंगाबाद : शिवसेनेचे आमदार पळविल्याच्या प्रकरणात कायदेशीर पेच निर्माण झालेला आहे. राज्यभरात यासंदर्भात तर्कवितर्क लावले जात आहेत. महाविकास आघाडीचे सरकार कायम राहणार किंवा नाही? एकनाथ शिंदे यांच्या गटाचे काय होणार किंवा भाजपची भूमिका काय राहणार यावर चर्चा रंगत आहेत. मात्र हा प्रश्न कायद्याच्या मार्गानेच मार्गी लागेल, असे उच्च न्यायालयाच्या वकिलांचे मत आहे.

काय वाटते तज्ज्ञांना?

विशेष अधिवेशन बोलावण्याची गरज

अॅड. प्रवीण मंडलिक, (ज्येष्ठ विधिज्ञ) : शिवसेनेतून एकनाथ शिंदे यांचा गट बाहेर पडला. त्यांनी बहुमत असल्याचा दावा केलेला आहे. मात्र, शिंदे गटाला किंवा महाआघाडीला सभागृहात बहुमत सिद्ध करावे लागणार आहे. त्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्याची गरज आहे. एकनाथ शिंदे गट राज्यपालांकडे सत्ता स्थापनेचा दावा करेल, त्यानंतर राज्यपाल सरकारला किंवा उपसभापतींना अधिवेशन बोलावण्याची सूचना करू शकतील. अधिवेशनात महाविकास आघाडीला जर बहुमत सिद्ध करता आले नाही, तर भाजप आणि एकनाथ शिंदे गटाला ती संधी मिळेल. दुसरीकडे शिवसेनेने पंधरा आमदारांचे निलंबन करण्याची मागणी केली आहे. मात्र, उपसभापतींना निलंबन करण्याचे अधिकार आहे किंवा नाही हा वादाचा मुद्दा आहे. त्यामुळे काय घडामोडी होतात, त्यानंतरच सरकारचे भवितव्य ठरणार आहे.

बहुमत सिद्ध करावे लागेल

ॲड. सिद्धेश्वर ठोंबरे : शिवसेनेतून बाहेर पडलेल्या एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने पुरेसे संख्याबळ असल्याचा दावा केलेला आहे. मात्र, त्यांना विधानसभेत स्वतंत्र गटाची मान्यता घ्यावी लागणार आहे किंवा त्यांना सरळ भाजपमध्ये विलीन व्हावे लागणार आहे. हे दोन्ही पर्याय बंडखोर गटाकडे आहेत. शिवसेनेने बंडखोर आमदारांपैकी पंधरा जणांची यादी जाहीर करून, त्यांना निलंबित करण्याची विनंती उपसभापती यांच्याकडे केली आहे. मात्र, मुळात व्हिप जारी करण्यासाठी सदन सुरू असणे आवश्यक आहे. शिवसेनेच्या बैठकीला उपस्थित राहिले नाही, म्हणून त्यांना उपसभापती निलंबित करू शकत नाहीत. शिवसेनेला सभागृहात बहुमत सिद्ध करावे लागणार आहे. बहुमत सिद्ध करता आले नाही तर राज्यपाल भाजपला निमंत्रण देऊ शकतील. शिवसेना हे प्रकरण काही काळ लांबवण्यासाठी प्रयत्न करेल असे सध्यातरी वाटत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल मार्गदर्शक

ॲड. गजानन कदम : जर महाविकास आघाडीने बहुमत गमावले तर त्याचा अर्थ विधानसभा विसर्जित करून पुन्हा नव्याने निवडणूक लढवण्याच्या पर्यायाशिवाय अजून एक पर्याय आहे. विधानसभा विसर्जित करण्याची शिफारस ते फेटाळून लावू शकतात, आणि अन्य पक्ष बहुमत सिद्ध करू शकतात का ही शक्यता तपासून पाहू शकतात. सरकारने बहुमत गमावले आहे का, हा राज्यपालांनी ठरवण्याचा विषय नाही. त्याचा निर्णय सभागृहात झाला पाहिजे. एकनाथ शिंदे यांच्याकडे स्वतंत्र गट निर्माण करण्याएवढे आमदार असतील तर ते भाजपला पाठिंबा देऊ शकतात. यासाठी त्यांना राज्यपालांना तसे पत्र द्यावे लागेल. जर शिवसेनेने विधानसभा विसर्जित करण्याची शिफारस केली तर राज्यपाल तसा निर्णय घेण्याआधी भाजपला सरकार स्थापन करण्याची संधी देऊ शकतात. वर्ष २०२० च्या शिवराजसिंह चव्हाण व इतर विरुद्ध सभापती, मध्यप्रदेश विधानसभा या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल याबाबतीत मार्गदर्शक ठरेल.