गंगापूर : शहराला मागील चार वर्षांपासून विकास आराखडा मंजुरीची प्रतीक्षा असून, आराखडा मंत्र्यांच्या टेबलवर असल्याची माहिती आहे. पण, मंजूर का होत नाही? असा प्रश्न शहरवासीयांना पडला आहे.

शहरात नव्या आराखड्यानुसार रहिवासी झोन क्षेत्रात मोठी वाढ होणार आहे. त्यानुसार पालिकेने मागील चार वर्षांपूर्वी दुरुस्तीसह आराखडा नगर विकास विभागाला सादर केला आहे. आता सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊन अंतिम टप्प्यात असून, अखेरची फक्त स्वाक्षरीच राहिली असल्याची माहिती मिळत आहे.

आराखडा मंजूर नसल्याने अनेक जमिनी रहिवासी झोनमध्ये नाहीत. त्यामुळे अनेक जण विना परवानगी बांधकाम करीत आहेत. तर, गुंठेवारी बंद झाल्याने पालिकेत नामांतर देखील होत नाही. त्यामुळे अवैध प्लॉटिंगचे प्रमाण वाढत आहे. वीस वर्षांपूर्वी शहराचा विस्तार वाढत गेला. शहरालगतच्या जमिनी रहिवासी क्षेत्रात आल्या. शहराचा परीघ वाढला. त्यातलाच गंगापूर- वैजापूर महामार्ग शहराच्या सौंदर्यात भर घालणारा ठरला असला तरी जाखमाता परिसर, लासूर रोड परिसर, शिक्षक कॉलनी आदी परिसर नागरी सुविधांपासून आजही वंचित राहिला आहे. चोऱ्यांमुळे नागरिकांची सुरक्षितता धोक्यात आली आहे.ं मागील पाच वर्षांच्या कार्यकाळात शहरातील अनेक राखीव भूखंडावर बगीचा, क्रीडांगण आदी गोष्टी विकसित झाल्या आहेत. पालिकेला पुढील विकासकामे करण्यासाठी नव्या आराखड्याची प्रतीक्षा आहे. नवीन आराखड्यानुसार पालिकेच्या उत्पन्नात मोठी भर पडणार आहे. शहरात सध्या पिण्याच्या पाण्याची सोय करणे आणि ड्रेनेजलाइन टाकण्याच्या कामांवर भर दिला जाण्याची गरज आहे.

शहरातील नागरिकांना बांधकाम परवानगी मिळण्यापासून बांधकाम पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र मिळेपर्यंत मोठ्या अडचणींना सामना करावा लागत आहे. यात पालिकेतील अधिकारी चिरी-मिरी दिल्याशिवाय कागदपत्रे पुढे ढकलत नसल्याचा अनुभवही काही नागरिकांमधून सांगितला जात आहे.

''गंगापूर शहर विकास आराखड्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. लवकरच विकास आराखडा मंजूर होणार आहे. त्यादृष्टीने सर्वप्रथम हद्दवाढ भाग विकसित करण्याचा प्रयत्न राहील. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून निधी आणण्याचा प्रयत्न आहे. हद्दवाढ भागात सार्वजनिक उपक्रमांच्या जागा प्राधान्याने विकसित करण्यात येतील.''

- प्रशांत बंब आमदार, भाजप