औरंगाबाद : विश्‍वासनगर-लेबर कॉलनीची जागा रिकामी करण्यासाठी ३० एप्रिलपर्यंतचा वेळ देण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करून तेथील रहिवाशांनी जागेचा ताबा सोडावा, कायद्याचा आदर राखावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी केले. ताबा न सोडल्यास ईदनंतर ही जागा मोकळी करून घेण्यासाठी कारवाई केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.

विश्‍वासनगर-लेबर कॉलनी येथील जागा मोकळी करण्याच्या अनुषंगाने ३० एप्रिलपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे, मुदत संपण्याला दोन दिवस बाकी असताना तेथील रहिवाशांना स्मरण करून देण्यासाठी गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते, या पत्रकार परिषदेत श्री. चव्हाण यांनी ही माहिती दिली. अपर जिल्हाधिकारी डॉ. अनंत गव्हाणे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता अशोक येरेकर, महापालिकेच्या अतिक्रमण हटाव कक्षाचे अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र निकम, उपविभागीय अधिकारी रामेश्‍वर रोडगे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

जिल्हाधिकारी श्री. चव्हाण यांनी सांगितले, शासकीय सेवा निवासस्थानातून सेवा काळ संपल्यानंतर रिकामे करणे गरजेचे आहे, मात्र वर्षानुवर्षे या सेवा निवासस्थानात अवैधरीत्या कर्मचारी व त्यांचे कुटुंबीय राहत आहेत. यापूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महापालिका व जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने संयुक्तपणे ३१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी जाहीर नोटीस देऊन संबंधितांना शासकीय निवासस्थाने रिकामे करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. रहिवाशांनी न्यायालयात धाव घेतली होती, सर्वोच्च न्यायालयातही गेले होते मात्र सर्वच ठिकाणी प्रशासनाच्या बाजूनेच निकाल लागला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या १६ मार्च २०२२ च्या आदेशनुसार विश्‍वासनगर - लेबर कॉलनीतील शासकीय निवासस्थानातील अनधिकृत रहिवासी, याचिकाकर्ते यांना प्रशासनाच्यावतीने आम्ही आवाहन करत आहोत की त्यांनी शासकीय सेवा निवासस्थान रिकामे करून शांततामय मार्गाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंत्याकडे ३० एप्रिलपूर्वी ताबा द्यावा.

•  शासकीय वसाहतीच्या २०.५३ एकर जागेत ३३८ सदनिका

•  आता नोटिसा नाही, ताबा न सोडल्यास थेट कारवाई

•  रेडीरेकनर दरानुसार जागेची किंमत एक हजार कोटी

अन्यथा बळाचा वापर

३० एप्रिलनंतर निवासस्थाने रिकामी करून शांततेत ताबा देण्यास नकार देणाऱ्यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई केली जाईल. बळाचा वापर करून निवासस्थाने ताब्यात घेतली जातील. ईदनंतर कारवाई केली जाईल असे स्पष्ट करून प्रशासनाने सर्व तयारी केली असल्याचे श्री. चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले.

शासकीय कामांसाठी फिरावे लागणार नाही

शासनाची १२५ शासकीय कार्यालये शहराच्या वेगवेगळ्या भागात किरायाच्या जागांमध्ये आहेत. लेबर कॉलनीतील जागा मोकळी केल्यानंतर या ठिकाणी मुख्य प्रशासकीय इमारत, मंत्रिमंडळ बैठकीसाठी कॅबिनेट हॉल, प्रदर्शनासाठी दालन राहणार आहे. तसेच या ठिकाणी सर्व शासकीय कार्यालये एकाच ठिकाणी राहणार आहेत. त्यामुळे शासकीय कामासाठी नागरिकांना फिरण्याची वेळ येणार नाही.