औरंगाबाद : केंद्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी अभियानाअंतर्गत अंतिम टप्प्याची कामे सुरू आहेत. स्मार्ट सिटीचा महापालिकेने स्वहिस्सा भरल्याशिवाय पुढील निधी मिळणार नाही, अशी भूमिका केंद्र शासनाने घेतली होती. त्यानुसार महापालिकेने यापूर्वी १५० कोटी रुपये जमा केले होते. त्यात आणखी १०० कोटींची भर टाकत आपला हिस्सा पूर्ण केला आहे. तसेच राज्य शासनाने देखील २५० कोटी रुपये दिले आहेत. आता जूनपर्यंत केंद्राच्या निधीची वाट पहावी लागणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी अभियानात एक हजार कोटींच्या कामांचे नियोजन करण्यात आले होते. यातील पाचशे कोटी रुपये केंद्र सरकार तर राज्य शासन व महापालिकेला प्रत्येकी २५० कोटी रुपयांचा हिस्सा देणे बंधनकारक होते. त्यानुसार केंद्र शासनाने २९४ कोटी रुपये तर राज्य शासनाने १४२ कोटी रुपये दिले आहे. महापालिकेने स्वहिश्‍शाचे २५० कोटी रुपये दिल्याशिवाय उर्वरित निधी दिला जाणार नाही असे केंद्र व राज्य शासनाने स्पष्ट केले होते.

त्यामुळे महापालिकेने २५० कोटी रुपयांचे बॅंकेकडून कर्ज घेतले होते. पहिल्या टप्प्यात १५० कोटी रुपये भरण्यात आले. त्यानंतर आता १०० कोटी रुपये स्मार्ट सिटी अभियानासाठी देण्यात आल्याचे मुख्यलेखाअधिकारी संतोष वाहुळे यांनी सांगितले. दरम्यान राज्य शासनाने देखील २५० कोटी रुपयांचा निधी पूर्ण केला आहे. केंद्राच्या निधीची वाट पाहावी लागणार आहे.

६३५ कोटींची कामे सुरू

स्मार्ट सिटी अभियानाला केंद्र शासनाने जून २०२३ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यानुसार ३१ मार्चला तब्बल ६३५ कोटी रुपयांच्या निविदा अंतिम करण्यात आल्या. औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशनने आत्तापर्यंत अंदाजपत्रकानुसार सुमारे १२०० कोटी रुपयांच्या कामाच्या निविदा काढल्या आहेत तर प्रत्यक्षात ११०० कोटी खर्च होणार आहेत. काही निविदा अंदाजपत्रकापेक्षा कमी दराने आल्याने सुमारे १०० कोटी रुपये वाचले आहेत. असे असले तरी आणखी १०० कोटीचा निधीची स्मार्ट सिटीतील कामांसाठी लागणार आहे.