औरंगाबाद : औरंगाबाद महापालिकेच्या वॉर्डरचनेच्या याचिकेवर त्वरित सुनावणी घेण्यात यावी यासाठी राज्य निवडणूक आयोगातर्फे अॅड. अजित कडेठाणकर यांनी २८ फेब्रुवारी २०२२ला सर्वोच्च न्यायालयात विशेष विनंती केली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या वॉर्डरचनेच्या अधिनियमात झालेल्या सुधारणांमुळे याचिकेत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना काहीही अर्थ उरला नसून याचिकेत पारित झालेल्या ‘जैसे थे’ आदेशामुळे आयोगास नवीन नियमानुसार निवडणूक घेता येणे अशक्य बनल्याचे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात नमूद केले.(Aurangabad Municipal Corporation)

राज्यात २३ महापालिका, २१९ नगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा व २८४ पंचायत समित्या, आणि ८ हजार ५९६ ग्रामपंचायतींचा कार्यक्रम घेण्यात येत असून केवळ औरंगाबाद महापालिका त्यापासून वंचित असल्याचे आणि गेल्या २ वर्षांपासून तिथे लोकनियुक्त प्रतिनिधी नसल्याचे त्यांनी दाखवून दिले.

आयोगातर्फे ही त्वरित सुनावणीसाठी सलग ४थी विनंती असल्याचे उल्लेखून सदर याचिका त्वरित निकाली काढाव्यात अशी विनंती त्यांनी न्यायालयात केली. तसेच नवीन वार्डरचना कार्यक्रमात काही आक्षेप याचिकादारांना वा कोणालाही असल्यास उपस्थित आक्षेपांवर मेरिटवर यथोचित निर्णय घेता येईल हेही खुलेपणाने त्यांनी सांगितले. त्यामुळे आता त्वरित सुनावणीसाठी तारीख मिळणे अपेक्षित आहे.