औरंगाबाद : राज्य शासनाने मंजूर केलेल्या १६८० कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनेचे काम पूर्ण होण्यास वेळ लागणार असल्याने व शहराची पाण्याची निकड लक्षात घेता तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जुन्या योजनेच्या दुरुस्तीसाठी तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार प्रशासनाने १८३ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर केला. पण सरकार बदलताच हा प्रस्ताव थंडबस्त्यात पडला आहे. आता नव्या पाणीपुरवठा योजनेसोबतच १९३ कोटींचा प्रस्ताव देखील केंद्र शासनाच्या अमृत-२ मध्ये मंजूर करून घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत. त्यामुळे १९३ कोटींच्या पाइपलाइनचा पुढील वर्षीच्या उन्हाळ्यात फायदा होण्याची शक्यता कमी असल्याचे बोलले जात आहे.

राज्य शासनाने मंजूर केलेल्या १६८० कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनेचे काम महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून केले जात आहे. पहिल्या टप्प्याची १३०८ कोटी रुपयांची निविदा हैदराबाद येथील जीव्हीपीआर कंपनीला देण्यात आली आहे. मात्र या कंपनीमार्फत अत्यंत संथगतीने काम सुरू असल्याने प्रशासनासोबतच राज्य शासनाने देखील वारंवार नाराजी व्यक्त करत कारवाई करण्याचा इशारा दिला. पण त्यानंतरही कंपनीच्या कामाची गती वाढली नाही.

दरम्यान गतवर्षी उन्हाळ्यात शहरात तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली व नागरिकांनी रस्त्यावर उतरत संताप व्यक्त केला. दरम्यान तत्कालीन विरोधीपक्षनेते व विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाण्यासाठी मोर्चा काढला. त्यामुळे पाण्यावरून राजकारण तापले होते. त्यामुळे शिवसेनेचे पक्षप्रमुख तथा तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नव्या पाणीपुरवठा योजनेचे काम पूर्ण होईपर्यंत शहराला दिलासा मिळावा यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले होते. विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी तातडीने १९३ कोटींचा प्रस्ताव सादर केला.

दरम्यानच्या काळात राज्यातील सरकार बदलले व हा प्रस्ताव बाजूला पडला आहे. यासंदर्भात महापालिकेचे प्रशासक डॉ. अभिजित चौधरी यांना विचारणा केली असता ते म्हणाले, १९३ कोटीच्या प्रस्तावाबाबत बुधवारी (ता. १४) झालेल्या सचिवस्तरावरील बैठकीत चर्चा झाली. एकीकडे राज्य शासनाकडून या योजनेसाठी निधी मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू होते. पण औरंगाबाद महापालिका ‘क’ वर्गात असल्याने सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजनेत समावेश होणार नाही. त्यामुळे आता नव्या पाणीपुरवठा योजनेसोबतच १८३ कोटींचा प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या अमृत-२ योजनेसाठी देण्यात आला आहे, असे डॉ. चौधरी यांनी सांगितले. अमृत-२ योजनेची रूपरेषा अद्याप ठरलेली नाही. त्यामुळे निधी मिळण्यास विलंब लागेल, म्हणून आगामी उन्हाळ्यात देखील शहरवासीयांना पाणीटंचाईच्या झळा सहन कराव्या लागणार आहेत.

मुख्यमंत्री उद्या करू शकतात घोषणा

बूस्टर योजनेचा हा प्रस्ताव आठ जून २०२२ ला महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केला. परंतु अमृत-२ ऐवजी अमृत-३ मध्ये ही योजना समाविष्ट करण्यात येणार आहे. विभागीय आयुक्त केंद्रेकर यांनी ७०० मिलिमीटरची जुनी जलवाहिनी बदलण्याबाबत माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर प्रस्ताव मांडला. त्याला तातडीने निधी देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर सभेत सांगितले होते. दरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ३१ जुलैला विभागीय आयुक्तालयात आढावा बैठकीत पाणीपुरवठा योजनेसाठी १९३ कोटी देण्यास सहमती दर्शविली. त्यानुसार १७ सप्टेंबरला निधीची तरतूद व योजनेच्या समावेशाची घोषणा मुख्यमंत्री करतील, असे सूत्रांनी सांगितले.

कंत्राटदाराकडे उरला १८ महिन्यांचा वेळ

१६८० कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनेचे काम करणाऱ्या जीव्हीपाआर कंपनीकडे काम पूर्ण करण्यासाठी आता केवळ १८ महिन्यांचा वेळ शिल्लक आहे. डिसेंबर २०२० मध्ये या योजनेचा नारळ उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते फोडण्यात आला होता.