औरंगाबाद : मुबलक पाणी, चांगले रस्ते, पथदिवे, ड्रेनेजलाइन या सोयी-सुविधा नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे, पण शहरात राहणाऱ्या निम्म्या नागरिकांना वर्षानुवर्षे या मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहावे लागत असून, हे एकप्रकारचे मानवी हक्काचे उल्लंघन असल्याचे मानले जात आहे. १० डिसेंबर हा मानवी हक्क दिन आहे, त्यानिमित्ताने नागरिकांना मिळणाऱ्या सुविधा-असुविधांची घेतलेला हा आढावा.

शहर परिसराचा गेल्या काही वर्षांपासून झपाट्याने विस्तार होत आहे. आजघडीला लोकसंख्या १७ लाखांपर्यंत पोचली असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे तर दुसरीकडे वाढत्या नागरीकरणाचा भार वाहताना महापालिका प्रशासनाचे कंबरडे मोडत आहे. रस्ते, पाणी, ड्रेनेज, पथदिवे यासह नागरिकांना मूलभूत सुविधा देणे महापालिकेचे कर्तव्य आहे, पण निम्म्या शहरात विशेषतः शहर परिसरातील गुंठेवारी भागात राहणाऱ्या नागरिकांना गेल्या १५ ते २० वर्षांपासून या मूलभूत हक्कांसाठी लढावे लागत आहे.

नागरिकांना मूलभूत सुविधा न मिळणे हे एक प्रकारचे मानवी हक्काचे उल्लंघन असल्याचे मानले जात आहे. महापालिकेच्या दप्तरी एक लाख ३७ हजार एवढ्या नळ कनेक्शनची नोंद आहे तर शहरात किमान अडीच लाख घरे असतील, असा अंदाज महापालिकेतर्फेच व्यक्त केला जातो. त्यामुळे अद्याप एक लाखापेक्षा जास्त घरांना नळाची प्रतिक्षा आहे. गुंठेवारी भागाला वर्षानुवर्षे टॅंकरद्वारे पाणी पुरवठा केला जातो, पण एक दिवसाआड फक्त २०० लिटरचा ड्रम मिळतो, हे पाणी गुंठेवारी भागातील नागरिक फक्त पिण्यासाठी वापरतात.

सांडपाण्यासाठी लाखो नागरिकांना आजही बोअरच्या पाण्यावर विसंबून राहावे लागते. महापालिका भागात र राहणाऱ्या नागरिकांना दरडोई दररोज दीडशे लिटर पाणी पुरविण्याचा मानक आहे. मात्र महापालिका या मानकापासून कोसो दूर आहे. अशीच अवस्था महापालिका हद्दीतील रस्त्यांची आहे. महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या सातारा-देवळाईसह परिसरातील रस्ते अद्याप मातीचेच आहेत.

शहरातील रस्त्यांची एकूण लांबी सुमारे १६०० किलोमीटर एवढी आहे. यातील तीनशे ते चारशे किलोमीटरच्या रस्त्यांना अद्याप खडीही लागलेली नाही. त्यामुळे नागरिकांचे पावसाळ्यात प्रचंड हाल होत आहेत. रस्ते, पाण्यासाठी नागरिकांची वारंवार आंदोलने सुरू आहेत, पण निधीचे कारण दाखवून महापालिका नागरिकांना त्यांच्या मूलभूत हक्कांपासून वंचित ठेवत आहे. महापालिका हद्दीतील बहुतांश वसाहतीमध्ये ड्रेनेजलाइन, पथदिव्यांची सुविधा देखील नाही. त्यामुळे सांडपाणी सर्रास रस्त्यावर सोडले जाते. त्यामुळे डासांचा त्रासासोबतच रोगराई पसरून नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होत आहे.

मानवी हक्क दिन विशेष

सर्वसामान्यांचे हाल, उच्चभ्रू वसाहतीत लखलखाट

शहरातील नागरिकांना सोयी-सुविधा देताना दुजाभाव केला जातो. शहर परिसरातील अनेक ठिकाणी ले-आउट मंजूर झालेल्या वसाहती आहेत. त्यांनी रीतसर महापालिकेकडे कराचा भरणा केलेला आहे, पण अद्याप या भागांना रस्ते, पाणी, पथदिवे, ड्रेनेजलाइनची सुविधा मिळालेल्या नाहीत. असे असताना दुसरीकडे शहरातील अनेक उच्चभ्रू वसाहतींमध्ये वारंवार रस्ते, पाणी, पथदिव्यांवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जातो.

महिलांची होतेय कुचंबणा

महिलांच्या स्वच्छतागृहाचा विषय अनेक वर्षांपासून गाजत आहे. यासंदर्भात महापालिका प्रशासनाने वारंवार घोषणा केल्या पण शहराच्या मुख्य बाजारपेठसह प्रमुख रस्त्यांवर अद्याप महिला स्वच्छतागृहांची वानवा आहे.

रस्ते, पाणी, ड्रेनेजलाइन, पथदिवे, स्वच्छतागृह या माणसाच्या मूलभूत गरजा आहेत. त्या मानवी हक्कात मोडतात. पण महापालिका हद्दीतील अनेक भागात २० वर्षांनंतरही या सुविधा पोचलेल्या नाहीत. ज्या भागात नळाला पाणी येते, त्याच्या वेळा देखील रात्री-अपरात्रीच्या आहेत. त्यामुळे नागरिकांना झोपमोड करून पाण्यासाठी जागे राहावे लागते, हे एकप्रकारच्या मानवी हक्काचे उल्लंघन आहे.

- प्रकाश शिरसाट, निवृत्त प्राध्यापक.

रस्ते, पाणी, पथदिवे, ड्रेनेजलाइनसह चांगले शिक्षण, आरोग्य सुविधा हा देखील नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे. पण नागरिकांना त्यापासून वंचित राहावे लागते. शहरातील रस्त्यांवर खड्ड्यांचे साम्राज्य आहे. नागरिकांच्या तक्रारींची दखल आठ दिवसात उपाय-योजना करणे प्रशासनाला बंधनकारक आहे. पण प्रशासन झोपेचे सोंग घेत आहे.

-महेश भोसले, विधिज्ञ.