औरंगाबाद : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका, बाजार समितीच्या निवडणुका मोठ्या निवडणुकांचा पाया असल्याने या निवडणुकांकडे सर्वच राजकीय पक्षांची नेतेमंडळी लक्ष केंद्रित करीत असते. मात्र निवडणुकांसंदर्भात अनिश्चितता वाढत असल्याने राजकीय मंडळींसह इच्छुक उमेदवार कमालीचे संभ्रमावस्थेत आहेत. निवडणुका नेमक्या केव्हा होणार, याचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न सर्वांकडूनच होत आहे.

दरवेळी निवडणुकीचा माहोल तयार झाला की, इच्छुक उमेदवारांचा कार्यकर्त्यांवर वारेमाप खर्च होतो. अशी परिस्थिती तीन ते चार वेळा निर्माण झाली. या प्रकारामुळे गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार असलेल्या इच्छुकांची बँक खाती रिती होत चालली आहेत! जिल्हा परिषदेचे सभागृह बरखास्त होऊन मोठा काळ लोटला.

दहा महिन्यांपासून जिल्हा परिषदेवर प्रशासकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. यात सध्या निवडणूक होण्याचेही संकेत नाहीत.

दरम्यान, जिल्ह्यातील बदलत्या राजकीय समीकरणामुळे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका केव्हा होणार, यावर चर्चा सुरू झाल्या आहेत. मात्र, ओबीसींचा तिढा सुटत नाही, तोपर्यंत निवडणुका लागण्याची कोणतीच चिन्हे दिसत नाहीत.

पाच वर्षे पदावर बसण्यासाठी मतदारांनी कौल देणे अत्यावश्यक आहे. हा कौल आपल्या बाजूने लागावा, यासाठी प्रत्येक लोकप्रतिनिधी मतदार संघात काही विकास कामे करतात. परंतु, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगरपंचायती अस्तित्वात नसल्याने विकास कामांसाठी शासकीय निधी आणण्यात अडचणी येत आहेत. दरम्यान, मतदारांची कामे लहानसहान पदरमोडीने स्वतःच उमेदवारांना करावी लागत आहेत.

जुलैमध्ये झाली आरक्षण सोडत

जिल्ह्यात यापूर्वी ६२ गट होते. मतदारसंघाची पुनर्रचना झाल्यानंतर त्यामध्ये ८ गट वाढले असून आता एकूण ७० गट झाले आहेत. नव्या गट रचनेनुसार, जुलै महिन्यात आरक्षण सोडत काढण्यात आली. यामध्ये अनुसूचित जाती - ९ , अनुसूचित जाती (महिला)-५, अनुसूचित जमाती -४, अनुसूचित जमाती (महिला) -२, मागास प्रवर्ग -१८, मागास प्रवर्ग (महिला)-९, सर्वसाधारण -३९, सर्वसाधारण (महिला) -१९ जागा राखीव ठेवल्या होत्या. त्यामुळे इच्छुकांनी मतदारांच्या गाठीभेटीवर भर दिला होता.