जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा आदेश खंडपीठाकडून रद्द छत्रपती संभाजीनगर, ता. १५ : परभणी नगरपालिकेच्या माजी नगरसेविका समरीन बेगम शब्बीर खान ऊर्फ समरीन बेगम सय्यद फारुख यांचे ‘छप्परबंद’ (विमुक्त जाती) जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा जिल्हा जात पडताळणी समितीचा ११ ऑगस्ट २०२३ चा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्दबातल ठरवला आहे. न्या. किशोर सी. संत आणि न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी हा महत्त्वपूर्ण निकाल देत हे प्रकरण नव्याने निर्णय घेण्यासाठी समितीकडे परत पाठवले असून, चार महिन्यांत त्यावर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. समरीन बेगम यांना २०१७ मध्ये समितीने वैधता प्रमाणपत्र दिले होते. मात्र, पराभूत उमेदवार शांताबाई चव्हाण यांचे पती प्रल्हाद चव्हाण यांच्या तक्रारीनंतर आणि एका खासदाराच्या पत्राची दखल घेत समितीने दुसरी दक्षता पथक (व्हिजिलन्स) चौकशी करून वैधता रद्द केली होती. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. आनंदसिंग एस. बयास यांनी बाजू मांडली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने समितीच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. १९४० मधील आजोबांचा निकाहनामा आणि पहिला दक्षता अहवाल कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय नाकारणे चुकीचे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ....