छत्रपती संभाजीनगर : पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत महापालिकेने तब्बल ३९ हजार ७६० घरांचा सुमारे चार हजार ६०० कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करून गतवर्षी केंद्र व राज्य शासनाची मंजुरी घेतली होती. त्यानुसार निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. पण जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून महापालिकेला मिळालेल्या जागा व निविदेवरून वाद निर्माण झाला.

अनेक जागा घरे बांधण्यासाठी योग्य नसताना डीपीआर कसा तयार करण्यात आला? एकाच कंत्राटदाराला निविदा कशी देण्यात आली? याची चौकशी झाली व यात सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असता, असे निरीक्षण चौकशी समितीने नोंदविले. त्यानंतर या प्रकरणात ‘ईडी’ची एन्ट्री झाली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२२ पर्यंत देशातील प्रत्येक बेघराला हक्काचे घर दिले जाईल, अशी घोषणा २०१६ मध्ये केली होती. त्यानुसार महापालिकेने बेघरांना अर्ज करण्याचे आवाहन केले. त्यावेळी ८० हजार नागरिकांनी अर्ज केले.

पण पुढे अर्जासाठी नियुक्त एजन्सीने महापालिकेला अर्जदारांचे कागदपत्रे दिले नसल्याने नव्याने नोंदणी करण्यात आली. दरम्यान त्यापूर्वीच महापालिका प्रशासनाने प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत हर्सूल, पडेगाव, तिसगाव येथे १९.२२ हेक्टर क्षेत्रावर घरकुल योजनेसाठी विकासक नियुक्तीसाठी १७ फेब्रुवारी २०२२ ला निविदा काढली होती.

त्यानुसार ११ मार्च२०२२ ला मे. समरथ कन्स्ट्रक्शन (जेव्ही) यांना या घरबांधणीसाठी इरादापत्र दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून महापालिकेला सुंदरवाडी, चिकलठाणा या ठिकाणी आणखी तीन भूखंड देण्यात आले. या ठिकाणी नव्याने निविदा प्रक्रिया न राबवता महापालिकेने तडजोडी अंतर्गत याच कंत्राटदाराला काम दिले.

त्यानुसार कंत्राटदाराने हर्सूल, पडेगाव, तिसगाव, सुंदरवाडी व चिकलठाणा या सात ठिकाणी ३९ हजार ७६० घरे बांधण्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार केला. त्याला नंतर राज्य आणि केंद्र सरकारने ही मान्यता दिली. याप्रकरणी लोकप्रतिनिधींनी तक्रार करताच उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माणमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशीचे आदेश ही दिले होते.

गृहनिर्माण विभागाकडून चौकशी

समरथ कन्स्ट्रक्शन कंत्राटदाराला या बांधकामाची निविदा देण्यात आली, त्याची एकूण आर्थिक क्षमता आणि उपलब्ध जागेवर उभ्या राहणारी घरे याबाबत राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाला शंका आली आणि दोन स्वतंत्र चौकशी समित्यांमार्फत या प्रकल्पातील अनियमिततेची चौकशी करण्यात आली

आणि नियमबाह्य पद्धतीने निविदा काढण्यात आल्याचा निष्कर्ष या चौकशी समितीने काढला. या निविदा प्रक्रियेनंतर सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा होऊ शकतो, अशी शक्यताही चौकशी समितीने व्यक्त केली आणि ही निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याची शिफारस केली होती. दरम्यान या चौकशीचा अहवाल ईडीकडे पाठविण्यात आला होता. त्यानुसार पथक शुक्रवारी शहरात दाखल झाले.

महापालिकेत पथक धडकताच खळबळ

ईडीचे पथक शहरात दाखल होताच पथकातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने प्रशासक डॉ. अभिजित चौधरी यांच्याशी संपर्क करून या प्रकरणातील काही कागदपत्रांची मागणी केली, पण प्रशासक बाहेरगावी असल्यामुळे त्यांनी अतिरिक्त आयुक्तांना प्रधानमंत्री घरकुल योजनेचे नियंत्रण अधिकारी म्हणून प्राधिकृत केले आहे.

त्यांच्याशी संपर्क करून कागदपत्रे घ्यावीत असे सुचविले. त्यानंतर ईडीच्या अधिकाऱ्यांचे एक पथक महापालिकेत धडकले. त्यांनी अतिरिक्त आयुक्त रणजित पाटील यांच्याकडे तपासासाठी आवश्यक कागदपत्रांची यादी दिली. पाटील यांनी निविदांची कागदपत्रे प्रमाणित करून ईडी अधिकाऱ्यांना दिली. दरम्यान ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी महापालिकेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला समन्स बजाविण्यात आल्याचे समजते.

चाळीस हजार घरे आली सहा हजारांवर

महापालिकेने जशा जागा मिळाल्या त्यानुसार घरांचा डीपीआर तयार केला. या जागेवर घरे होऊ शकतात का? याची तपासणी देखील केली नाही. त्यामुळे तब्बल ३९ हजार ७६० घरांचा डीपीआर तयार झाला. पण विद्यमान प्रशासक डॉ. अभिजित चौधरी यांनी फेर आढावा घेत ज्या ठिकाणी घरकूल बांधणे शक्य आहे, तिथेच घरे बांधली जातील, असा निर्णय घेत केवळ सहा हजार ८० घरांची निविदा नव्याने काढली आहे.

तीन आठवड्यांपूर्वी केला महापालिकेने गुन्हा दाखल

कंत्राटदारांनी निविदा भरताना रिंग केल्याचा प्रकार समोर आल्यानंतर २३ फेब्रुवारीला या प्रकरणात सिटीचौक पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली होती. त्यानुसार तीन कंपनीच्या १९ संचालकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

समरथ कन्ट्रक्शनचे जे.व्ही. तर्फे समरथ मल्टिबीज इंडिया प्रा. लि. चे संचालक अमर अशोक बाफना (मुख्य भागीदार) पूजा अमर बाफना (संयुक्त भागीदार), मे.सिध्दार्थ प्रॉपर्टीजचे भागीदार नीलेश वसंत शेंडे, अभिजित वसंत शेंडे, योगेश रमेश शेंडे, स्वप्नील शशिकांत शेंडे, नवनिर्माण महिला बहुउद्देशीय संस्थांचे प्राधिकृत व्यक्ती हरीश मोहनलाल माहेश्वरी, सुंदर कन्स्ट्रक्शनचे सतीश भागचंद रुणवाल,

इंडोग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर सविर्सेस-१ इंडोग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्व्हिसेसचे भागीदार रितेश राजेंद्र कांकरिया, हितेश मनसुख करनावत, अभिनव रेनबो डेव्हलपर्स प्रमोटर्सचे भागीदार श्यामकांत जे. वाणी, सुनील पी. नहार, हरिओम नवोदय बहुउद्देशीय संस्थाचे प्राधिकृत व्यक्ती प्रवीण भट्टड, इस्सर टॉवर्स, जॅग्वार ग्लोबल सर्विसेस-१ जग्वार ग्लोबल सर्विसेसचे भागीदार सुनील मिश्रीलाल आनंद फुलचंद नहार,

न्याती इंजिनिअर्स कन्सलटन्ट प्रा. लि. संचालक नितीन द्वारकादास न्याती, पियुश नितीन न्याती, प्रवीण नितीन न्याती, गुंजल अॅण्ड असोसिएट्सचे प्राधिकृत व्यक्ती मनोज अर्जुन गुंजल यांचा त्यात समावेश आहे.

बडे अधिकारी रडारवर

ईडीच्या चौकशीने महापालिकेतील अधिकारी धास्तावले आहेत. त्यावेळी मार्च २०२२ पर्यंत निविदा अंतिम करण्याचे केंद्राचे आदेश असल्याने महापालिकेचे तत्कालीन प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय यांच्या सूचनेनुसार अधिकाऱ्यांनी आवास योजनेच्या फायली हाताळल्या. पण ज्यांच्या हाताखालून ही फाइल गेली, ते अधिकारी चौकशीच्या फेऱ्यात अडकण्याची शक्यता आहे.

सायंकाळी दोन तास चौकशी

दरम्यान सायंकाळी सहा वाजेच्या सुमारास ईडीचे पथक महापालिकेत पुन्हा धडकले. उपायुक्त अपर्णा थेटे यांच्या दालनात बसून अधिकाऱ्यांनी दोन तास माहिती घेतली. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त रणजित पाटील यांची उपस्थिती होती.