छत्रपती संभाजीनगर - राज्य शासनाने गुंठेवारी भागातील डिसेंबर २०२० पर्यंतची बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर महापालिकेने गेल्या दोन वर्षांत तब्बल ९ हजार ८४२ फायली मंजूर केल्या आहेत. त्यातून तिजोरीत तब्बल १२८ कोटी ४३ लाख २४ हजार ७८० रुपये जमा झाले आहेत. प्रत्येक सहा महिन्याला गुंठेवारीला मुदतवाढ देणे आवश्‍यक असल्याने नवे प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी सहा महिन्यांसाठी मुदतवाढ दिल्याचे नगररचना विभागाचे उपसंचालक मनोज गर्जे यांनी मंगळवारी (ता. नऊ) सांगितले.

राज्य शासनाने गुंठेवारी अधिनियमात सुधारणा करून डिसेंबर २०२० पर्यंतची बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार महापालिकेने गुंठेवारी भागातील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्यासाठी ९ जुलै २०२१ ला ५१ वास्तू विशारदांची नियुक्ती केली. गुंठेवारीच्या फायली थेट न स्वीकारता वास्तूविशारदांमार्फत महापालिकेत जमा केल्या जात होत्या.

दीड हजार चौरस फुटाच्या आतील बेकायदा बांधकामांना नियमित करण्यासाठी सुरवातीला रेडीरेकनर दराच्या ५० टक्के दर आकारण्यात आला. त्यामुळे मालमत्ताधारकांनी प्रतिसाद दिला. रेडीरेकनर दराची ही सूट टप्प्याटप्प्याने कमी करण्यात आली. मे २०२२ नंतर १०० टक्के रेडीरेकनर दर आकारण्यास सुरवात झाल्याने गुंठेवारीच्या फायलींची संख्या रोडावली. असे असले तरी गेल्या दोन वर्षात महापालिकेकडे प्राप्त झालेल्या १० हजार ७६० फायलींपैकी ९ हजार ८४२ फायली मंजूर करण्यात आल्या तर ६८७ फायली नामंजूर करण्यात आल्या.

मंजूर फायलीतून महापालिकेला २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात ८०.०५ कोटी तर २०२२-२३ या वर्षात ४५.७६ कोटी आणि चालू वर्षात आजपर्यंत २.१७ कोटी याप्रमाणे १२८ कोटी ४३ लाख २४ हजार ७८० रुपयांचे उत्पन्न मिळाले असल्याचे श्री. गर्जे यांनी सांगितले.

सहा महिन्यांची दिली मुदतवाढ

महापालिका प्रशासकांकडून गुंठेवारी नियमितीकरणाला सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली जाते. त्यानुसार नवे प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर २०२३ पर्यंत सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे, असे श्री. गर्जे यांनी सांगितले.

मालमत्ताधारकांना दिलासा मिळणार का?

राज्य शासनाने गुंठेवारी अधिनियमानुसार राज्यभरातील गुंठेवारी भागातील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नियमितीकरणाचे दर ठरविण्याची महापालिकांना मुभा देण्यात आली होती. छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेचे दर मात्र राज्यात सर्वाधिक असल्याचे समोर आले. त्यामुळे नवे प्रशासक गुंठेवारीचे दर कमी करून मालमत्ताधारकांना दिलासा देणार का? असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.