औरंगाबाद : जिल्हा रुग्णालयाच्या डॉक्टर्स, अधिकारी, कर्मचारी या कोरोना योद्ध्यांच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाच्या प्रशिक्षण केंद्रातील निवासापोटी अडीच लाख रुपये बिल जमा करण्यासंदर्भातील वृत्ताची दखल घेत औरंगाबाद खंडपीठाने जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. खंडपीठाच्या आदेशानुसार जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्यातर्फे सरकारी वकीलांनी शपथपत्र दाखल करत संबंधित कोरोना योध्यांकडून कोणतेही निवासी शुल्क आकारले नसल्याचे पत्र सादर केले.

हेही वाचा: व्याज कापल्याशिवाय बॅंका देईनात पीककर्ज, खरीपात कशी करु पेरणी म्हणत शेतकरी थेट खंडपीठात  

सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने कोरोना योध्यांच्या समस्यासंदर्भात शासनावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत शेवटची संधी देत शपथपत्र दाखल करण्याचे न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती आर. जी. अवचट आदेश दिले. याचिका ७ जूलै रोजी सुनावणीस ठेवली आहे. 

खंडपीठ नियुक्त अमायकस क्यूरी (न्यायालयाचे मित्र) ॲड. ज्ञानेश्‍वर बागुल यांनी खंडपीठाच्या आदेशानुसार कोरोना योध्यांना कराव्या लागणाऱ्या अडचणींविषयीचे मुद्दे याचिकेत समाविष्ट केले. त्यानुसार सर्वच कोरोना योध्यांना शासनाने उच्च दर्जाचे पीपीई कीट, गॉगल्स, एन- ९५ मास्क, फेसशिल्ड मास्क, निर्जतूकीकरण मेडिकल, निट्राईल हातमोजे, अप्रॉन (गाऊन) आदि वस्तू पुरवाव्यात. योध्यांची दैनंदिन आरोग्य तपासणी करण्यात यावी, तसेच आरटीपीसीआर चाचणी करावी. 

 हेही वाचा- माझं लेकरु तहसीलदार झालं, हे कळलं तेव्हा मी रानात होते, मग काय इतका आनंद झाला म्हणून सांगू....

घरात प्रमुख व्यक्तीच जर कोरोना योद्धा असेल तर त्याच्या कुटूंबातील सदस्यांची काळजी घेण्याची व्यवस्था आदि शासन, एनजीओ यांनी करावी. कोरोना योद्ध्यांचे कामकाजाचे तास कमी करावेत. खासगी डॉक्टरांनाही चांगले मानधन देऊन या कामी सहभागी करुन घ्यावे किंवा वैद्यकीय सेवेतील शासकीय रिक्त पदे भरावीत अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली. सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने वरील सर्व मुद्दे विचारात घेऊन शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले. शासनातर्फे डी. आर. काळे यांनी काम पाहिले. 

काय आहे मूळ याचिका 
औरंगाबादेतील ३६ कोरोना योद्धांची एन-५ परिसरातील आरोग्य कुटुंब कल्याण विभागच्या प्रशिक्षण केंद्रात राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या प्रशिक्षण केंद्राच्या संबंधितांतर्फे कोरोना योद्ध्यांच्या एक महिन्याच्या राहण्याच्या खर्चापोटी अडीच लाख रुपयांचे बिल जिल्हा सामान्य रुग्णालयाला देण्यात आले होते. यासंदर्भातील वृत्त स्थानिक दैनिकात सात जून रोजी प्रकाशित झाले होते. याची खंडपीठाने दखल घेत सुमोटो जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. 

हेही वाचा: आई आजारी, भावांचाही सांभाळ, कर्ता बनून आठवीतली शीतल देतेय कुटूंबाला आधार