औरंगाबाद : दहीहंडीनिमित्त यापुढे ‘प्रो गोविंदा’ स्पर्धा घेण्यासह खेळाडू संवर्गाच्या पाच टक्के कोट्यातून शासकीय नोकरीत संधी देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. हा निर्णय चांगला असून गोविंदाचा आरक्षणाचा प्रश्‍न मार्गी लागला. मराठा समाजाच्या आरक्षणाचे काय, असा सवाल मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी शुक्रवारी केला.

यासंदर्भात पाटील यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे, की सध्या प्रलंबित असलेले मराठा आरक्षण आणि ईडब्ल्यूएस आरक्षण ही दोन्ही प्रकरणे एका अर्थाने आमने- सामने युद्ध लढत आहे. राज्यातील सर्व अधिकाऱ्यांनी मराठा समाजाच्या तरुणांना ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र देण्यावर बंदी घातली आहे. असा कुठलाही निर्णय नसताना हे चुकीचे धोरण राज्याच्या अधिकाऱ्यांनी अवलंबले आहे.

याबाबत राज्य सरकार काय निर्णय घेणार? याच निर्णयाचा आधार घेऊन काल ‘मॅट’ न्यायालयामध्ये देखील हे प्रकरण मांडण्यात आले. हा विषय ‘महावितरण भरती’ पुरताच मर्यादित नसून, आता इतर भरती प्रक्रियांमध्येही हा वाद सुरू झाला आहे. मराठा आरक्षण व ईडब्ल्यूएस आरक्षण यासंदर्भातील लढा आता आपण थांबवले पाहिजे. ‘सुपर न्युमररी’चा वापर करून सर्व समाजातील तरुणांना शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे अशी विनंती वारंवार करतोय. सरकारने यावर उचित तोडगा काढावा.