छत्रपती संभाजीनगर : महापालिकेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या रिक्तपदांची संख्या हजारोंच्या घरात गेली आहे. त्यामुळे निवृत्त अधिकाऱ्यांना नियुक्ती देऊन कामकाज चालविले जात आहे. पण ही नियुक्ती देताना शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन केले जात आहे. निवृत्त अधिकाऱ्यांना कामावर घेताना ही नियुक्ती एका विशिष्ट कामासाठी आणि केवळ सहा महिन्यांसाठी करण्यात यावी, प्रशासकीय अधिकार देण्यात येऊ नयेत, असे शासनाचे स्पष्ट आदेश आहेत. मात्र, प्रशासनाने काही जणांना ‘फुल्ल अधिकार’ बहाल केले आहेत. त्यामुळे पदोन्नतीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या अधिकाऱ्यांवर अन्याय होत आहे.

महापालिकेत अधिकारी-कर्मचारी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होत आहेत. सेवानिवृत्त होणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संख्या दरवर्षी आठ ते दहाच्या घरात असते. अधिकारी-कर्मचारी सेवानिवृत्त होत असताना महापालिकेतील भरतीची प्रक्रिया मात्र संथगतीने सुरू आहे. अनेक पदे रिक्त झालेली असल्यामुळे कंत्राटी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर महापालिकेचा कारभार सुरू आहे. सुमारे दोन ते तीन हजारांच्या घरात महापालिकेत कंत्राटी कर्मचारी काम करीत आहेत. त्यात काही खासगी एजन्सीकडून कर्मचारी नियुक्त केले जात आहेत, तर शासनाच्या आदेशाचा आधार घेत निवृत्त अधिकाऱ्यांना कंत्राटी पद्धतीने कामावर घेतले जात आहे.

निवृत्त अधिकाऱ्यांना कामावर घेण्यासाठी शासनाने काही नियम ठरवून दिले आहेत. या नियमांचे महापालिकेत उल्लंघन होत असल्याचे निवेदन प्रशासक जी. श्रीकांत यांना देण्यात आले आहे. संदीप आंधळे यांनी दिलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, शासन आदेशातील मुद्दा क्रमांक तीनमध्ये कंत्राटी पद्धतीने अधिकाऱ्याची नियुक्ती करताना प्रशासकीय व वित्तीय अधिकार प्रदान करता येणार नाहीत, असे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, महापालिकेतील काही अधिकाऱ्यांना असे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यामुळे कायम सेवेतील पात्र अधिकाऱ्यांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित राहावे लागत आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.

सात कंत्राटी अधिकारी कार्यरत

महापालिकेत सध्या सात निवृत्त अधिकारी कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत आहेत. त्यात पाणीपुरवठा विभागाचे समन्वयक म्हणून एम. बी. काझी, ड्रेनेज प्रकल्पासाठी अफसर सिद्दीकी, गरवारे स्टेडियमसाठी वसंत निकम, अग्निशमन विभागासाठी शिवाजी झनझन, यांत्रिकी विभागासाठी डी. के. पंडित, बाळासाहेब ठाकरे स्मृती उद्यानासाठी आर. पी. वाघमारे, रस्त्यांसाठी बी. डी. फड यांना करार पद्धतीने घेण्यात आले आहे. यातील काही अधिकाऱ्यांना फुल्ल अधिकार म्हणजेच फाइल मंजुरीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.