औरंगाबाद : जिल्ह्यातील कन्नड-सिल्लोड वगळता आठ बाजार समित्यांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. निवडणूक अधिकारी व जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयातर्फे निवडणूक जाहीर झालेल्या बाजार समितींना मतदारांच्या याद्या १८ ऑक्टोबरपर्यंत जाहीर करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. निवडणुकीचा बिगुल वाजल्यापासूनच औरंगाबाद कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे आजी-माजी संचालक मंडळी कामाला लागले आहे. एवढेच नव्हेतर गावा-गावातील सोसायट्या, ग्रामपंचायत सदस्यांच्या भेटीगाठी सुरू केल्या आहेत.

औरंगाबाद बाजार समिती आमदार हरिभाऊ बागडे आणि माजी आमदार कल्याण काळे यांच्या राजकारणामुळे चांगलीच चर्चेत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून काँग्रेसच्या ताब्यात असलेली बाजार समितीत २०१७ मध्ये बदल झाला. समिती भाजपच्या ताब्यात आली. तेव्हापासून काँग्रेस विरुद्ध भाजप असा सामना दरवेळी रंगत आहे. काही महिन्यांपासून बाजार समितीवर प्रशासक होते. आता महाविकास आघाडीतर्फे नेमण्यात आलेल्या प्रशासक मंडळाच्या ताब्यात आहेत. निवडणूक जाहीर झाल्यापासून भाजपतर्फे आठवड्यापासून मतदारांच्या भेटीगाठी सुरू केल्या आहेत. एवढेच नव्हे तर मतांची गणितेही सुरू केली आहेत. १० ऑक्टोबरला भाजपचे माजी सभापती राधाकिसन पठाडे यांनी लाडगाव येथे कार्यक्रम घेऊन बाजार समितीच्या निवडणूक प्रचाराचा श्रीगणेशा केला. त्यानंतर दसऱ्याच्या दिवशीही औरंगाबाद तालुक्यातील सोसायट्या आणि ग्रामपंचायतीच्या सभासदांच्या भेटी घेत कामही सुरू केले. दुसरीकडे कॉँग्रेसनेही तालुक्यातील सोसायट्या आणि ग्रामपंचायत सदस्यांचीही जुळवा-जुळव सुरू केली आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. बाजार समितीवर महाविकास आघाडीचे प्रशासक मंडळ आहे. याचाच फायदा घेत काँग्रेसतर्फे पुन्हा एकदा बाजार समिती ताब्यात घेण्यासाठी जोरदार मोर्चे बांधणी सुरू केली आहे.

निवडणुकीत काँग्रेसचे जास्तीत-जास्त सदस्य निवडून आणण्यासाठीचे नियोजन माजी आमदार तथा काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. कल्याण काळे यांनी सुरू केले आहे. याच प्रमाणे भाजपतर्फे आमदार हरिभाऊ बागडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तालुक्यात ठिकठिकाणी बैठका घेत सोसायट्यासह बाजार समिती ताब्यात घेण्याची तयारी केली जात आहे. यासह राष्ट्रवादी आणि शिवसेनाही सत्तेत असल्यामुळे बाजार समितीच्या निवडणुकीत आपले नशीब अजमावणार आहे.

मतदार याद्यांवर लक्ष

निवडणुकीच्या अनुषंगाने मतदारांच्या याद्या मागविण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार प्रत्येकाचे नाव यादीत आहे का याची तपासणी भाजप आणि काँग्रेससह इतर पक्षांतर्फे केली जात आहे. यात अनेक सोसायट्या आणि ग्रमापंचायत सदस्यांची नावे कमी झाली आहेत. त्यानुसारही नियोजन या दोन्ही पक्षांतर्फे केले जात आहे.