Chhatrapati Sambhaji Nagar - शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) आर्थिक दुर्बल आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शाळांमधून इंग्रजीतून शिक्षणाचा हक्क मिळण्यासाठी २५ टक्के कोटा आहे. यानुसार विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिलेल्या इंग्रजी शाळांना शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम देण्यास शासनाकडून वारंवार विलंब होत आहे.

मागील तीन वर्षांपासून शासनाकडून इंग्रजी शाळांना प्रतिपूर्ती मिळालेली नाही. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील ५४५ शाळांची सुमारे ५० कोटी रुपये आरटीईची प्रतिपूर्ती थकीत आहे.

राज्य शासनाने विनाअनुदानित खासगी शाळांना आरटीईअंतर्गत २५ टक्के राखीव जागेवर सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे बंधनकारक केले आहे. त्यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या मागे शासनाकडून शाळेला दरवर्षी १७ हजार ६७० रुपये इतके अनुदान दिले जाते.

परंतु, २०१९ पासून ही रक्कम मिळाली नाही. राज्यात आरटीईअंतर्गत सुमारे १० हजारांहून अधिक शाळा आहेत. या शाळांमधील जवळपास साडे चार लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना लाभ मिळतो. मात्र, तीन वर्षांपासून शासनाकडे या शाळांची आरटीईची प्रतिपूर्तीचे पंधराशे कोटीहून अधिक रक्कम थकलेली आहे.

राज्यातील १० हजार शाळांतील साडे चार लाख विद्यार्थ्यांचे सुमारे पंधराशे कोटी रुपये शासनाकडे थकीत आहे. शासनाकडून ही रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप इंग्रजी शाळा संघटनेने केला आहे.

आरटीईअंतर्गत शाळांची शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम कशी थकीत राहील, या दृष्टिनेच राज्य सरकारकडून प्रयत्न केले जात असावेत. २०१९ पासूनची राज्यातील खासगी शाळांचे सुमारे दीड हजार कोटी इतकी रक्कम थकित आहे. जिल्ह्यातील तीन वर्षांचे सुमारे ५० कोटीहून अधिक रक्कम शासनाकडे थकीत आहे.(Latest Marathi News)

मात्र, ही रक्कम देण्यास शासनाकडून विलंब केला जातो. त्यामुळे आरटीईचे विद्यार्थी नको अन् प्रतिपूर्तीही नको म्हणत, अनेक इंग्रजी शाळांनी अल्पसंख्यांक दर्जा प्राप्त करून घेतला आहे. शिक्षण विभाग व शासन देखील याची दखल घेत नाही, हे दुर्दैवी आहे.

- प्रल्हाद शिंदे, संस्थापक अध्यक्ष, मेसा इंग्रजी शाळा संघटना