औरंगाबाद : जिल्ह्यात प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजनेसाठी २०२१-२२चे उद्दिष्टे येऊन पडली तरीही प्राधान्यक्रम याद्याच तयार नसल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. जिल्ह्यात आवास प्लस डेटाबेसमध्ये दोन लाख ६० हजार ९४७ कुटुंबांची नोंद करण्यात आली आहे. दरम्यान जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या वतीने वारंवार सूचना करूनही आवास प्लस डेटाबेस प्रपत्र-ड स्तरावरील याद्या प्राधान्यक्रमाने तयार करण्यात आलेल्या नाही. यामुळे यादीमध्ये खऱ्या लाभार्थ्यांची यादी प्राधान्यक्रमाने तयार करून ती तत्काळ प्रकाशित करावी अन्यथा संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश गटणे यांनी दिले आहेत. शासनाच्यावतीने २०११-१२ मध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी एक सर्वेक्षण करण्यात आले होते. या सर्वेक्षणात शेकडो कुटुंब घरापासून वंचित असल्याचे समोर आले.

या सर्वेक्षणानुसार शासनाच्यावतीने ‘प्रपत्र-ड’ची व्यवस्था करून खऱ्या व घरापासून वंचित राहिल्या नागरिकांना आवास योजनेतील घरे देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. यात आवास योजनेसाठी २०२१-२२ ला असलेल्या १२ हजार ४३६ उद्दिष्टे देण्यात आले आहे. परंतु गावपातळीवर प्राधान्य क्रमांकाने खऱ्या लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्यात आलेली नाही. दरम्यान जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या अगोदर याद्या तयार घेऊन प्रक्रिया पूर्ण होणे गरजेचे आहे. यासाठी प्रत्येक गावांनी अपात्र नावे वगळावेत, याद्या ऑनलाइन करून ग्रामसभेत प्राधान्यक्रम असलेली नावे तयार करावीत अशा सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी केल्या आहेत.

समितीमार्फत यादीची होणार पडताळणी

जिल्ह्यातील आवास योजनेची प्रतीक्षा यादी अंतिम नसल्यामुळे गेली तीन वर्षे कुणालाही घरकुलाचा नव्याने लाभ देता येत नव्हता. त्यामुळे आता प्रत्येक ग्रामपंचायतीने ‘प्रपत्र-ड’ मध्ये तयार केलेल्या यादीची स्थानिक स्तरावर तलाठी, ग्रामसेवक आणि कनिष्ठ अभियंता यांच्या समितीमार्फत पडताळणी करण्यात येणार आहे. त्यानंतर अपात्र लोकांची वगळणी गट आणि जिल्हास्तरीय मान्यतेने होईल. त्यानंतर आज्ञावलीमधून प्रत्येक गावासाठीचा अचूक असलेल्या लाभार्थींच्या याद्यांची प्रिंट आउट काढण्यात येईल व तो ग्रामसभेसमोर सादर करण्यात येणार आहे.

तातडीने अपात्र लाभार्थी वगळा

ग्रामसभेच्या मान्यतेने पात्र लाभार्थींची अंतिम यादी ‘प्रपत्र-ब’ म्हणून प्रसिद्ध केली जाईल व यापुढे ही यादी आवास योजनेचा लाभ देण्यासाठी वापरली जाईल. ‘प्रपत्र-ड’च्या याद्यांबाबत अचूकता येण्यासाठी प्रयत्न करावेत आणि अपात्र लाभार्थी वगळण्याची मोहीम तातडीने हाती घ्यावी, असे आवाहन सर्व ग्रामपंचायतींना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश गटणे यांनी केले आहे.