तुकडेबंदी कायद्यातील सुधारणेमुळे जमिनींच्या व्यवहारांचा मार्ग मोकळा पात्र व्यवहार अधिमूल्याविना नियमित होणार; प्रलंबित फेरफार नोंदींनाही मिळणार दिलासा ---------- कळंब, ता. १३ (बातमीदार) : तुकडेबंदी कायद्यात करण्यात आलेल्या सुधारणेमुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या जमिनींच्या खरेदी-विक्री आणि हस्तांतरण व्यवहारांचा मार्ग मोकळा होणार आहे. सुधारित अधिनियमातील कलम ९ च्या पोटकलम (४) नुसार, कायद्यातील अटींची पूर्तता करणारे पात्र व्यवहार कोणतेही अधिमूल्य (प्रीमियम) न आकारता नियमित करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे संबंधित जमीनधारकांना अधिमूल्य भरण्याच्या प्रक्रियेतून मोठा दिलासा मिळणार आहे, अशी माहिती तहसीलदार हेमंत ढोकळे यांनी दिली. या सुधारणेमुळे तुकडेबंदी कायद्याच्या विरोधात असल्याने नामंजूर करण्यात आलेल्या फेरफार नोंदी तसेच फेरफार मंजूर होऊनही इतर अधिकारांत नावे नोंदविण्यात आलेल्या प्रकरणांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. विशेषतः १५ नोव्हेंबर १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीतील पात्र व्यवहारांना या तरतुदीचा लाभ मिळू शकणार आहे. नामंजूर फेरफार नोंदींचाही समावेश तुकडेबंदी कायद्याच्या विरोधातील व्यवहार असल्याने १५ नोव्हेंबर १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत नामंजूर करण्यात आलेल्या फेरफार नोंदी तसेच फेरफार मंजूर करूनही संबंधित व्यक्तींची नावे इतर अधिकारांत ठेवण्यात आलेली प्रकरणे या सुधारणेच्या कक्षेत येऊ शकतात. याशिवाय, संबंधित कालावधीतील नोंदणीकृत खरेदीखत असलेल्या व्यक्तींनाही लागू अटींनुसार लाभ मिळू शकतो. तसेच १०० रुपयांच्या स्टॅम्पवर केलेले व्यवहार, नोटरीद्वारे झालेले व्यवहार किंवा अन्य कारणांमुळे अनोंदणीकृत राहिलेले पूर्वीचे व्यवहार यांचाही पात्रतेनुसार विचार केला जाणार आहे. महसूल अभिलेख अद्ययावत करण्याचा मार्ग सुकर या कायद्यातील सुधारणेमुळे पात्र जमिनींच्या हस्तांतरण आणि विभाजनाच्या नोंदी महसूल अभिलेखात घेण्याची प्रक्रिया सुलभ होणार आहे. परिणामी, अनेक वर्षांपासून जमिनीच्या मालकी हक्कासंबंधीच्या नोंदी प्रलंबित असलेल्या नागरिकांना सातबारा उतारा, फेरफार नोंदी आणि इतर महसूल अभिलेख अद्ययावत करून घेण्यास मदत होणार आहे. कागदपत्रांसह संपर्क साधण्याचे आवाहन संबंधित जमीनधारकांनी जमिनीचा मूळ व्यवहार, खरेदीखत, फेरफार नोंदी, सातबारा उतारा, जमिनीच्या वापराचे स्वरूप, प्रादेशिक योजनेतील आरक्षण अथवा वापराचे वर्गीकरण आणि इतर आवश्यक कागदपत्रांसह संबंधित ग्राम महसूल कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. मात्र, या सुधारणेचा लाभ कायद्यात नमूद केलेल्या क्षेत्र, कालावधी आणि अकृषिक वापरासंबंधीच्या अटींची पूर्तता करणाऱ्या पात्र व्यवहारांनाच मिळणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक प्रकरणाची उपलब्ध महसूल अभिलेखे आणि लागू कायदेशीर तरतुदींनुसार पडताळणी करूनच पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.