Chhatrapati Sambhajinagar : मुलींना शिक्षणात प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून मोफत शिक्षण योजना लागू करण्यात आली. ही योजना केवळ व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठीच लागू करण्यात आली आहे. ज्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशांच्या मुलींनाच या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. कला, वाणिज्य व विज्ञान शाखांतील विद्यार्थिनींना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या ईडब्ल्यूएस, एसईबीसी, ओबीसी मुलींना उच्चशिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कामध्ये १०० टक्के सवलत मिळणार आहे. यात अनाथ मुले व मुलींनाही उच्चशिक्षणाच्या शुल्क व परीक्षा शुल्कामध्ये १०० टक्के सवलत दिली जाणार आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार व्यावसायिक शिक्षणातील मुलींचे प्रमाण वाढविण्यासाठी मुलींना समप्रमाणात शिक्षणाच्या व्यापक संधी प्राप्त व्हाव्यात; तसेच महिला सक्षमीकरणांतर्गत आर्थिक पाठबळाअभावी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेण्यापासून राज्यातील मुली उच्चशिक्षणापासून वंचित राहू नयेत,

यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने मुलींना उच्चशिक्षण मोफत देण्याची घोषणा केली होती. या निर्णयाला मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली असून, यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

अशी आहे योजना

ही योजना केवळ व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठीच लागू आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये मुलींचे प्रमाण ३६ टक्के इतके मर्यादित आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार व्यावसायिक शिक्षणातील मुलींचे प्रमाण वाढविण्यासाठी, मुलींना समप्रमाणात शिक्षणाच्या व्यापक संधी मिळण्यासाठी,

महिला सक्षमीकरणाअंतर्गत आर्थिक पाठबळाऐवजी मुली व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेण्यापासून वंचित राहू नयेत, म्हणून राज्य मंत्रिमंडळाच्या ५ जुलै रोजी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यामुळे कला, वाणिज्य आणि विज्ञान आदी पारंपरिक शाखांतील अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या मुलींना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

खासगी विद्यापीठे वगळली

राज्यातील शासकीय महाविद्यालये, अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, अंशतः अनुदानित (टप्पा अनुदान) व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये/तंत्रनिकेतने/सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय अभिमत विद्यापीठे व सार्वजनिक विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या उपकेंद्रामधील मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांस लाभ मिळणार आहे. यातून खासगी अभिमत विद्यापीठे, स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठे वगळण्यात आली आहेत.

उत्पन्नाची अट

शासनाच्या सक्षम प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्रिभूत प्रवेशप्रक्रियेद्वारे प्रवेशित विद्यार्थ्यांपैकी, ज्या मुलींच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशांनाच व्यावसायिक शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या ५० टक्के लाभाऐवजी १०० टक्के सवलत दिली जाणार आहे. यातून व्यवस्थापन कोट्यातील व संस्था स्तरावरील प्रवेश वगळण्यात आली आहेत. यासाठी राज्य सरकारने ९०६.०५ कोटी रुपये अतिरिक्त आर्थिक भारास मान्यता दिली आहे. हा लाभ शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून लागू असणार आहे.