औरंगाबाद : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती देऊन ते खंडपीठाकडे पाठविले आहे. त्यामुळे सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करून स्थगिती उठविण्यासाठी प्रयत्न करावेत, नोकरभरतीबाबत निघालेल्या जाहिरातीची त्वरित अंमलबजावणी करावी आदी मागण्या मराठा क्रांती मोर्चातर्फे करण्यात आल्या. या मागण्यांवर सात दिवसांत दिलासादायक निर्णय न झाल्यास २१ सप्टेंबरनंतर मराठा समाज रस्त्यावर उतरेल. त्यातून उद्रेक झाल्यास सर्वस्वी सरकार जबाबदार राहील, असा इशाराही मराठा क्रांती मोर्चाने दिला.

खासदार, आमदारांच्या घरासमोर आता आंदोलन, मराठा क्रांती मोर्चा आक्रमक पवित्र्यात

आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यानंतर पुढील दिशा ठरविण्यासाठी मराठा क्रांती मोर्चाची जिल्हास्तरीय बैठक रविवारी (ता. १३) येथे झाली. या बैठकीत काही ठराव करण्यात आले आणि हा इशारा देण्यात आला. आरक्षणाला स्थगितीमुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या होणाऱ्या नुकसानाची सर्वस्वी काळजी राज्य सरकारने घ्यावी, शैक्षणिक शुल्क अथवा तत्सम प्रश्‍न सरकारने तत्काळ मार्गी लावावेत, असा सूरही या बैठकीत व्यक्त झाला.

बैठकीत झालेले ठराव
- चालू शैक्षणिक वर्षात मराठा विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी राज्य सरकारने त्वरित पावले उचलावीत.
- आरक्षणावरील स्थगिती उठविण्यासाठी पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यासंदर्भात तातडीने पावले उचलावीत.
- आरक्षणावरील अंतरिम स्थगिती उठविण्याबाबत केंद्र सरकारनेही पावले उचलावीत.
- न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत नोकरभरतीसंदर्भात निघालेल्या जाहिरातींची अंमलबजावणी, सुरू असलेल्या भरती व प्रवेश प्रक्रिया ‘एसईबीसी’प्रमाणे व्हाव्यात.
- केंद्र, राज्य सरकारने सात दिवसांत ठोस पावले न उचलल्यास मराठा समाजातर्फे जनक्षोभ उसळेल. त्याला केंद्र, राज्य सरकार जबाबदार असेल.
 

संपादन - गणेश पिटेकर