औरंगाबाद : राज्य शासनाने गुंठेवारी अधिनियमात सुधारणा करून डिसेंबर २०२० पर्यंतची गुंठेवारी भागातील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार महापालिकेने येत्या ३१ ऑक्टोबरपर्यंत मालमत्ताधारकांना गुंठेवारीच्या फाइल दाखल करण्याची मुदत दिली आहे. या मुदतीत गुंठेवारी फाइल दाखल केल्या नाहीत, तर एक नोव्हेंबरपासून बेकायदा मालमत्तांवर जेसीबी चालविला जाईल, असा इशारा प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय यांनी बुधवारी दिला.

राज्य शासनाच्या आदेशानुसार, गुंठेवारी भागातील जास्तीत जास्त मालमत्ता नियमित करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी प्रत्येक वॉर्ड कार्यालयात गुंठेवारी कक्ष सुरू करण्यात आला आहे. तसेच मालमत्तांच्या फायली तयार करण्यासाठी वास्तुविशारदांचे पॅनल तयार केले. वास्तुविशारदांना प्रत्येक फाइलवर कमिशन दिले जाणार आहे. महापालिकेने मालमत्ताधारकांना यापूर्वी ३० सप्टेंबरपर्यंतची मुदत दिली होती. ती आता ३१ ऑक्टोबरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. यासंदर्भात प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय यांनी पत्रकारांना सांगितले, की मालमत्ताधारकांनी मुदतीत म्हणजेच ३१ ऑक्टोबरपर्यंत गुंठेवारीचे प्रस्ताव दाखल करावेत, अन्यथा एक नोव्हेंबरपासूनच बेकायदा बांधकामावर बुलडोझर चालविला जाईल, असा इशारा दिला.

दीड महिन्यात ४८० फायली मंजूर

नव्या आदेशानुसार आतापर्यंत ८३४ प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. त्यापैकी ४८० मालमत्तांच्या फायलींचे चालान भरण्यात आले आहे. त्यातून महापालिकेला चार कोटी ४४ लाख १३ हजार ३६२ रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे, असे गुंठेवारी कक्ष प्रमुख उपअभियंता संजय चामले यांनी सांगितले.

आरक्षित जागांसाठी वेट ॲण्ड वॉच

शहरातील अनेक भागात ग्रीन झोन, विकास आराखड्यातील आरक्षित जागांवर नागरिकांनी बांधकामे केली आहेत. या बेकायदा बांधकामांच्या फायली सध्या दाखल करून घेतल्या जात असल्या तरी राज्य शासनाकडून मार्गदर्शन मागविले जाणार असल्याचे श्री. चामले यांनी स्पष्ट केले.