जायकवाडीच्या कालव्यातून अवैध पाणी उपशास मनाई ------------- पाच तालुक्यांतील लाभक्षेत्राचा समावेश सकाळ वृत्तसेवा परभणी, ता. १८ : जायकवाडी प्रकल्पाच्या पैठण मुख्य डावा कालवा, संबंधित शाखा कालव्यांतून अनधिकृत पाणी उपसा करणे, प्रवाह वळविणे, कालव्याच्या संरचनांना नुकसान पोचविण्यास १५ डिसेंबरपर्यंत मनाई करण्यात आली आहे. या आदेशाच्या कक्षेत पाथरी, मानवत, परभणी, गंगाखेड, पूर्णा तालुक्यांतील संबंधित कालवा लाभक्षेत्राचा समावेश आहे. जिल्ह्यात एल निनोच्या प्रभावामुळे निर्माण झालेली दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि सिंचनाच्या पाण्याची वाढती मागणी लक्षात घेता उपलब्ध पाण्याचे नियोजनबद्ध वितरण करण्यावर प्रशासनाने भर दिला आहे. कालव्याच्या शेवटच्या टोकावरील लाभधारकांनाही निर्धारित पाणीपाळीनुसार सिंचनासाठी पाणी मिळावे, उभ्या पिकांचे संरक्षण व्हावे, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. काही ठिकाणी कालव्यामधून अनधिकृतपणे पाणी घेणे, पाणीवाटपात हस्तक्षेप करणे, कालवा फोडणे तसेच कालव्याच्या बांधकामाचे नुकसान करण्याचे प्रकार घडत असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. अशा प्रकारांमुळे पाणीवाटपाचे नियोजन विस्कळित होऊन पाण्याचा अपव्यय होतो. परिणामी, कालव्याच्या शेवटच्या टोकावरील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पुरेसे पाणी मिळण्यात अडथळे निर्माण होतात. या पार्श्वभूमीवर सक्षम अधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय कालव्याचे गेट उघडणे किंवा बंद करणे, गेट उचलण्याच्या यंत्रणेत हस्तक्षेप करणे, कालव्याचे बांधकाम, भराव-अस्तरीकरण फोडणे, पाण्याचा प्रवाह रोखणे अथवा अनधिकृतपणे वळविणे यास प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. कालव्याच्या संरचनांची तोडफोड करणे, देखभाल व पाणीवाटपाचे काम करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या शासकीय कामात अडथळे आणणे किंवा त्यांना धमकावणे यावरही बंदी घालण्यात आली आहे. पैठण मुख्य डाव्या कालव्याच्या किलोमीटर १२२ ते २०८ या कार्यक्षेत्रातील मुख्य कालवा लाभक्षेत्रात या आदेशाची अंमलबजावणी होणार आहे. यामध्ये वितरिका क्रमांक ४७ ते ६९ तसेच बी-५९, बी-६४, बी-६७, बी-६८ आणि बी-७० या शाखा कालव्यांच्या शेवटच्या टोकावरील वितरिका व लघुवितरिकांचा समावेश आहे. या लाभक्षेत्रातील पाथरी, मानवत, परभणी, गंगाखेड आणि पूर्णा तालुक्यांतील संबंधित गावांना हा आदेश लागू राहणार आहे. … उल्लंघन केल्यास होणार गुन्हे दाखल प्रतिबंधात्मक आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी पोलिस यंत्रणेला आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध नियमानुसार गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे कालव्याच्या पाणीवाटपात अनधिकृत हस्तक्षेप टाळून सर्व लाभधारकांना नियोजनानुसार पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाने हे पाऊल उचलले आहे. ------------