मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाची पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर अखेरचा पर्याय म्हणून ज्या दुरुस्ती याचिकेकडे (क्युरेटिव्ह पिटिशन) पाहिले जात आहे ती याचिका ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ हरीश साळवे यांच्यामार्फत दाखल केली जावी यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न करण्यात आले.

मात्र राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून अनेक वेळा पाठवलेल्या ई-मेलला साळवे यांच्या कार्यालयाकडून कोणताही प्रतिसाद देण्यात आला नाही.

दुरुस्ती याचिका साळवे यांच्यासारख्या ज्येष्ठ विधिज्ज्ञामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली जावी, यासाठी राज्य सरकार आग्रही होते.

त्यासाठी साळवे यांचे शुल्क किती असेल याचीदेखील विचारणा ई-मेलवर केली होती. मात्र त्यांच्या कार्यालयाकडून राज्य सरकारला कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नसल्याने ते मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात उभे राहणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

राज्यात मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दोन वेळा धडका मारल्या आहेत. ५ मे २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा निर्णयच रद्द केल्यामुळे राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना मोठा हादरा बसला होता.

न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल केली असता, तीदेखील फेटाळली होती.

जून महिन्यात राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात दुरुस्ती याचिका दाखल केली आहे.

दुरुस्ती याचिकेसाठी ॲड. साळवे हे सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडतील, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले होते.

त्याप्रमाणे सामान्य प्रशासन विभागाने साळवे यांच्या कार्यालयाला संपर्क केला होता. सरकारची बाजू आपण लढवावी यासाठी त्यांना वारंवार विनंती करण्यात आली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. ई-मेलमध्ये तुमचे शुल्क किती असेल याची विचारणा करून ते देण्याची सरकारची तयारी असल्याचेही स्पष्ट केले होते.

अखेर विधिज्ज्ञ बदलले

साळवेंकडून ई-मेलला प्रतिसाद न मिळाल्याची माहिती सूत्रांनी ‘सकाळ’ला दिली. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाची उन्हाळी सुटी संपल्यानंतर ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ मुकुल रोहतगी, परमजितसिंग पटवालिया आणि विजयसिंह थोरात यांच्यामार्फत दुरुस्ती याचिका दाखल केली आहे.

फडणवीस, ठाकरेंकडूनही प्रयत्न

वर्षभरापूर्वी राज्यात शिवसेनेत मोठी फूट पडल्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. या सत्तासंघर्षाच्यावेळी अॅड. हरीश साळवे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने सर्वोच्च न्यायालयात प्रभावीपणे खटला लढविला होता.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्दावर सर्वोच्च न्यायालयात साळवे यांनी राज्य सरकारची बाजू मांडावी यासाठी यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुतीचे सरकार, त्यानंतर आलेले उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार यांनीदेखील प्रयत्न केले होते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

मात्र, मराठा आरक्षणाच्या मुद्दावर प्राथमिक चर्चा करण्यासाठीदेखील साळवे कधी उपलब्ध झाले नसल्याची माहिती या प्रकरणाशी संबंधित एका ज्येष्ठ विधिज्ज्ञाने दिली.