औरंगाबाद: नांदेड-जालना(jalna) प्रस्तावित समृद्धी महामार्गाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला(Justice S. V. Gangapurwala) आणि न्यायमूर्ती एस. जी. दिघे यांनी मुख्य सचिवांसह प्रतिवादींना नोटीस बजावली आहे. नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाला जोडण्यासाठी जालना-नांदेड_Nanded) असा दुसरा समृद्धी महामार्ग प्रस्तावित करण्यात आला आहे. मुळात जालन्याहून नांदेडला जाण्यासाठी आधीपासूनच दोन म्हणजे एक नॅशनल हायवे आणि दुसरा स्टेट हायवे आहे.

हे दोन्ही रस्ते दयनीय अवस्थेत आहेत. त्याची दुरुस्ती न करता नवीन रस्ता तयार करणे म्हणजे जनतेच्या पैशांचा अपव्यय आहे. सध्या जालना-नांदेड प्रवासासाठी असणाऱ्या राज्य व राष्ट्रीय महामार्गालाच वाढवून त्याची दुरुस्ती करून कमी वेळेत जालना नांदेड प्रवास करणे शक्य असताना नवीन प्रकल्पावर कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा होणार आहे. या प्रस्तावित महामार्गात १९९५ शेतकऱ्यांची तब्बल २२०० हेक्टर जमीन बाधित होणार आहे.

जुन्या महामार्गापासून प्रस्तावित मार्ग केवळ पाच किलोमीटर आहे. तसेच जालना-परभणी-नांदेड हे जिल्हे रेल्वे मार्गानेही जोडलेले आहेत. त्यामुळे प्रस्तावित जालना-नांदेड महामार्ग रद्द करावा अशी विनंती करणारी जनहित याचिका परभणीचे राजेश वट्टमवार यांनी ॲड. गौरव देशपांडे यांच्यामार्फत दाखल केली आहे. याचिकेच्या प्राथमिक सुनावणीत खंडपीठाने मुख्य सचिव महाराष्ट्र, मुख्य सचिव सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुख्य अभियंता सांबावि यांना नोटीस बजावल्या असून, आठ फेब्रुवारीपर्यंत म्हणणे सादर करण्यासाठी मुदत दिली आहे.